पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रदेश सभाले बिहीबार सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै प्रदेशमा कानुनी रूपमा गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था लागू हुने भएको हो।

प्रदेश सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले लामो छलफल, सुझाव र परिमार्जनपछि संशोधनसहित सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। सोही संशोधित विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो।

विधेयकअनुसार अब सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी आवश्यक अनुमति लिएपछि मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। अनुमति लिन लाग्ने दस्तुर, प्रक्रिया र अन्य मापदण्ड भने प्रदेश सरकारले बनाउने नियमावलीमार्फत निर्धारण गर्नेछ। औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ। जारी गरिएको अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष रहनेछ र अवधि सकिनुअघि तोकिएको शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

गाँजा खेतीका लागि प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निश्चित जिल्ला वा स्थानीय तहका विशेष क्षेत्र तोक्नेछ। यसअघि मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा मात्रै खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा समितिले संशोधन गर्दै विशेष क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था समावेश गरेको हो।

खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको क्षेत्रभित्र रहेको आफ्नै जग्गा वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि भाडा वा लिजमा लिएको जग्गाको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको स्थापित औषधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग गरिएको सम्झौता पनि आवेदनसँगै संलग्न गर्नुपर्नेछ।

पूर्वसहमति प्राप्त गरेपछि खेती गरिने क्षेत्र सुरक्षित बनाउन अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने गरी बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ। आवश्यक परे सीसीटीभीसहितको सुरक्षा पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी पूर्वाधार पूरा भएपछि नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता मूल्याङ्कन गर्नेछ र त्यसपछि मात्रै अन्तिम इजाजतपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्नेछ।

विधेयकले गाँजा खेतीका लागि आवेदन दिने व्यक्तिमाथि पनि केही सर्त तोकेको छ। लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ भने विगत १० वर्षभित्र त्यस्तो कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र दुरुपयोगमुक्त बनाउन तीन तहको नियमन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वनमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरिनेछ। मन्त्रालयअन्तर्गत नवौँ वा दशौँ तहका अधिकृतको नेतृत्वमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ रहनेछ।

संसदीय समितिले मूल विधेयकमा निर्देशकलाई दिइएको एकल अधिकार हटाउँदै अधिकांश जिम्मेवारी संस्थागत रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइलाई दिएको छ। इजाजतपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने, खारेज गर्ने तथा अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार यही इकाइमा रहनेछ।

स्थानीय स्तरमा भने वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रतिनिधि, स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, कृषक प्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरी खेतीको नियमित अनुगमन गरिनेछ।

विधेयकमा गाँजामा पाइने रासायनिक तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजामा टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरी टीएचसीको मात्रा प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि थपिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।

विधेयकले ‘भाँगो’ लाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। गाँजाको बोटमा फल्ने दाना, जसलाई छोप, अचार वा चटनी बनाउन प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई भाँगोका रूपमा परिभाषित गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको वर्गमा राखिएको छ।

अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गरी गाँजा खेती गरेमा भने कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति नलिई खेती गरेमा, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजतविपरीत बिक्री–वितरण गरेमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, आवश्यक अभिलेख नराखेमा, तोकिएको समयभित्र विवरण पेश नगरेमा वा अनुमतिविना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा नियमन इकाइले ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले गाँजाको व्यावसायिक खेतीसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले गाँजा तथा अन्य लागूऔषध दुर्व्यसनबाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार, पुनःस्थापना र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।