काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जनाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।

सभाको बिहीबारकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकोतर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकाे सो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त, विदूषी राणा, रेनुका काउँचा, यज्ञमणि न्यौपाने, नरेन्द्रकुमार केरुङ, केपी खनाल, समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, विक्रम थापा, सृष्टि भट्टराई, खुश्बु ओली, लिमा अधिकारी आचार्य र कमल सुवेदीले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सही सूचना आवश्यकपर्ने भन्दै गुप्तचर निकायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा गणेशबहादुर विश्वकर्मा, निश्कल राई, कृष्णहरि बुढाथोकी, भरतप्रसाद पराजुली, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, पार्वती विक, चन्द्रमोहन यादव, अशोककुमार चौधरी, बलावती शर्मा, निराशा चौधरी (डगौरा), प्रेमलाल चौधरी, जनकसिंह धाँमी, ठाकुरसिंह थारु, प्रशान्त उप्रेती, गणेश कार्की, साजिता खातुन सिद्धिकी, मोहनलाल आचार्य, शाहजान खातुन, राधिका रम्तेल, सोम शर्मा, गङ्गालक्ष्मी अवाल र आर्यन राईले छलफलमा भाग लिएका थिए।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, “पहिला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो, अहिले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको मात्रै हो, यसले सबै ‘इन्फरमेशन’ रहँदा मात्रै देशलाई कसरी सुरक्षामैत्री बनाउने भन्ने कुरा ‘हेड अफ क्याविनेट’ गर्न पाउनु हुन्छ भन्ने हो ।”