काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेका आठमध्ये चार अध्यादेश संसदबाट समयमै पारित हुन नसक्दा शुक्रबारदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन्।

संविधानले तोकेको ६० दिनभित्र संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन नसकेपछि ती अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारले गत वैशाख १७ देखि २२ गतेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित आठ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ती अध्यादेश जारी गरेका थिए भने २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा टेबुल गरिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसदमा पेस भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ऐनमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ। यही संवैधानिक प्रावधानअनुसार शुक्रबारदेखि चार अध्यादेशको कानुनी अस्तित्व समाप्त हुने भएको हो।

निष्क्रिय हुने अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ रहेका छन्। यी अध्यादेशमाथि प्रमुख विपक्षी दलहरूले असहमति जनाउँदै आएका कारण सरकारले तिनलाई अघि नबढाई होल्डमा राखेको थियो।

यद्यपि सरकारले ल्याएका अन्य चार अध्यादेश भने समयमै विधेयकका रूपमा संसदबाट पारित भई ऐनमा रूपान्तरण भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार राति सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार ती विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको हो। प्रमाणीकरणसँगै ती विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रतिनिधिसभाले चारवटै विधेयक पारित गरेको थियो।

राष्ट्रियसभाले पनि असार २३ गते ती विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिले असार २४ गते नै दफावार छलफल सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि सोही दिन राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयक पारित भएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै ती चार अध्यादेश ऐनमा रूपान्तरण भएका छन्।

सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये आधा मात्र कानुनका रूपमा रूपान्तरण हुन सफल भएका छन् भने बाँकी चार अध्यादेश संवैधानिक समयसीमा कटेपछि स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यसलाई सरकारले अघि सारेका केही महत्वपूर्ण कानुनी तथा संस्थागत सुधारका प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको रूपमा पनि हेरिएको छ।