काठमाडौं। सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग संवादको श्रृंखला सुरु गरेका छन्।

सोही क्रममा बिहिवार प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित शीर्ष नेताहरूसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब एक घण्टा लामो भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहसँग उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा सहभागी थिए। राप्रपाका तर्फबाट अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ तथा प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली उपस्थित थिए।

छलफलमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संविधान संशोधन, किसानका समस्या, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा र संसदप्रति सरकारको जवाफदेहितालगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ।

भेटमा राप्रपाले संविधान संशोधनको बहसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै आफूहरूले उठाउँदै आएका राजसंस्था पुनर्स्थापना, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने तथा संघीयता पुनरावलोकन जस्ता विषय पनि बहसको दायरामा समेटिनुपर्ने धारणा राखेको थियो।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले संविधानविद्, राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने नभई प्रारम्भिक बहसको आधार तयार पार्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारे।

खेतीको मुख्य याममै किसानले रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेको भन्दै राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले मल आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको र किसानलाई मल अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिएका थिए।

राप्रपा नेताहरूले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको विषय पनि उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन कठिन भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए।

उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमध्ये एउटा स्थानमा देखिएको समस्या पनि समाधानको चरणमा पुगेको छ।

छलफलमा राप्रपाले निजी अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा देखिएका संरचनागत समस्या सुधार नगरी सेवा विस्तार गर्दा थप जटिलता आउने भएकाले व्यवस्थापन सुधारको काम भइरहेको बताए। सुधारपछि सेवा थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो।

भेटमा राप्रपाले प्रधानमन्त्री संसदमा नियमित उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुख रूपमा उठाएको थियो।

भारतसँगको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाह लामो समय संसदमा अनुपस्थित रहेको विषय उल्लेख गर्दै राप्रपाले संसदप्रति सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीले उठाइएका सबै विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए।

प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सरकार र प्रतिपक्षबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको धारणा राख्दै संसदमार्फत सरकारका कामबारे जानकारी गराइरहनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आफू राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले संसदमा पनि क्रमशः नियमित उपस्थित हुने र आवश्यक विषयमा जवाफ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राप्रपा नेताहरूले बताएका छन्।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार वा अनियमिततासम्बन्धी कुनै सूचना भए सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेका थिए।

सरकार गठनको १०० दिनपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्रमुख दलहरूसँग औपचारिक राजनीतिक संवाद सुरु गरेका बेला भएको यो भेटलाई आगामी राजनीतिक सहकार्य, संसदको प्रभावकारिता र सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्ध सुधारका दृष्टिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।