काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक प्रभावका कारण शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर परेको बताए। त्यसैले अब विश्वविद्यालय सञ्चालनको आधार राजनीतिक भागबण्डा होइन, योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन हुने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा प्रशासनिक तहका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन। यस्ता निर्णय पूर्ण रूपमा मेरिट प्रणालीका आधारमा गरिने भन्दै उनले योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने वातावरण निर्माण गरिने स्पष्ट पारे।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयभित्र शैक्षिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे। विश्वविद्यालय प्रशासनले कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिबाट अनुचित दबाब महसुस गरे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन उनले आग्रह गरे।

उनले सरकार विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै आफ्नै दल वा सरकार निकटकै व्यक्तिबाट समेत हस्तक्षेपको प्रयास भए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताए। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न मन्त्रालय आवश्यक सुरक्षा र सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिकोत्सव समारोहमा व्यक्त गरिएको यो धारणा उच्च शिक्षामा सुधार, सुशासन र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको दीर्घकालीन योजनासँग जोडिएको रूपमा हेरिएको छ।

नेपालका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौंदेखि राजनीतिक नियुक्ति, विद्यार्थी संगठनको प्रभाव र प्रशासनिक हस्तक्षेपबारे बहस हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्री पोखरेलको चार वर्षभित्र राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई शैक्षिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ।