नारायण भुसाल/पर्वत – ३६ वर्षेखि देश सखाप पारेर जुका बनेर चुसेको जनताको रगत अझै ओभाएको छैन।सत्ताको मात अझैं झल झली सपना देख्दै हुनुहुन्छ।लक्जरी रिसोर्टको स्वाद राजनीतिमा घुसेपछि कुनै पनि नेतालाई रिटायर्ड हुन मन नै लाग्दैन रहेछ।हरेक गरिब लोकतान्त्रिक देशको दुर्भाग्य यहीँ रहेछ!

फेरि फर्केर आउने सिंहदरबार छिरेर रजगज चलाउने एक दिनमा सरकार ढाल्ने अनि देश पुरानै अवस्थामा फर्काउने रे जँगली बाँदर सहर पसे पछि खेतबारीको अन्न मात्र होईन देश नै मासिन्छ।जनताले हिजो ६२,६३को त्यो आन्दोलन देशको तहसनहस भुलेका छैनन्।दस बर्ष युद्धमा देशले भोगेको अतुलनीय क्षेती हाम्रो परिवारका सदस्य गुमाएको पिडा अझै घाउ निको हुन पाएको छैन।बर्षायामको समयमा पिण्ड खाने बेला देवघाटको यात्रा गर्ने बेला फेरि युवाले वहाँहरुको लागि बलिदानी दिनुपर्ने भए छ।बलिदान केका लागी कसैलाई जेल जानुपर्ने चिन्ता कसैलाई पाचौं पुस्ता सम्म लाई पुग्ने गरि कमाएको सम्पत्ति जलेर खरानी भएको चिन्ता छ।राष्ट्रिय दलले उठाउने मुद्दा शिक्षाका छन्, स्वास्थ्यका छन् कि?विकासका छन् कि? भ्रष्टाचारका छन्। राज्य व्यवस्था र सुशासन बहसका छन्।खै चिया निकासीको कुरो, खै महंगीको कुरो, खै स्वास्थ्य बीमाको कुरो? हिजो देशले भोगेको दुर्गति अहिले प्रतीपक्षले चाहेको?टायर बाल्ने ? राँके जुलुस र पुत्ला दहन ? नेपाल बन्द? ढुंगा हानाहान कि १महिना संसद ठप्प?३५ बर्ष यही गरेको होइन नेपाली कहाँ पुग्यौं?फरार अभियुक्तलाई पार्टीले टिकट दिनु, नागरिकले जिताउनु, चुपचाप सपथग्रहण र सांसद बन्नु, पक्राउ नपर्नु।सफाई पाउनु, फेरि चुनावमा उठ्नु।यस्तै यस्तैले हो — पुराना दलप्रति नागरिकको वितृष्णा जन्मिएको। ‘भोट खेर नफाल्ने’ नागिरक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्, यो ‘३५ बर्ष’ ल्याउन !फरक सोच्नुस्, गृहकार्य गर्नुस्।सहमतिमा देश चलेको बर्षौँ भयो। पैले सर्वदलीय सहमति,बहुमतको सहमति, दुई दलको सहमति, दुई तिहाईको सहमति !फेरि नयाँ सहमति?

सहमतिले हुने भए संविधान किन चाहिन्थ्यो, नियम कानुन किन चाहिन्थ्यो? भदौको क्रान्ति किन हुन्थ्यो ! प्रचण्ड बहुमतका ब्रिटिश प्रम स्ट्यमर ले राजिनामा सडक आन्दोलनले दिएका हैनन के! हो ‘साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुन पर्छ’ पानी उठाउन पाईन्छ र त्यै हातले आँखा छोपेर संसार अँध्यारो छ भन्ने अभिनय पनि गर्न पाईन्छ !यो भन्दै गर्दा नयाँ सरकारले सबै ठिक गरेको छ।ताली मारेर भक्ती गान गाउँ भन्ने चाइ होइन। केही गल्ती कमजोरी भएकै छ्न।जस्तै स्वस्थ बिमा प्रधानमन्त्री जनता प्रती उत्तर दाही नबन्नु बिधुतमा ५% कर लगाउने जस्ता कुरा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रले‌ के भन्छ, था भएन।‌तर गरिबलाई थप गरिब र भूमिहिन बनाउन स्वास्थ्योपचारको खर्च सबै भन्दा प्रमुख कारण लाग्छ।( प्रायले जग्गा बेचेको नै भन्छन्)३ अर्बको गाडी धान्ने देशले स्वास्थ्य बीमा धान्दैन भन्दा हाँसो उठ्छ !यो असफल भएको मुख्य कारण निजी र पार्टीका अस्पतालहरूले गरेको फर्जी दावी हो। नामै नसुनेको निजी अस्पताललाई एकै बर्षमा बीसौँ करोड भूक्तानी भएको देखिन्छ। ३५०० सबै नागरिकलाई अनिवार्य गरेर सरकारी अस्पतालबाट मात्र को-पे सहितको सेवा दिए हो,नत्र जति पैसो दिए पनि पुग्दैन।गाउँ गाउँबाट स्वास्थ्य बीमाको कार्डको फोटोकपी जम्मा गर्ने गिरोह नै खटाएका थिए। धेरै जिल्लामा त्यस्तै थियो

।सरकारी अस्पतालको भूक्तानी रोकेर फर्जी अस्पतालको तत्काल भूक्तानी हुन्थ्यो। छानविन गरे यता ८-१० अरबको झेल भएको छ।त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।३५ वर्षमा जनसंख्या कति बढ्यो, औसत आयु कहाँ पुग्यो-त्यो अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी किन बढेन?सुनसान बगर र निर्जन पहाडमा भिमकाय संरचना बनाएर साइनबोर्डमा अस्पताल लेख्न बजेट हुने, तर दरबन्दी थप्न, विदाको सोधभर्ना दिन आर्थिक श्रोत नहुने?

हर क्षेत्र नीतिगत खोक्रोपनाले तहसनहस बनाएको छ।यसको सुधारमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।उत्पादन, रोजगारी र विकासका लागि हाम्रो राज्य प्रणाली अझै अनुकूल छैन। यी क्षेत्रमा परिणाम दिन नसक्ने राजनीतिको बाटो कठिन छ। सूचना प्रवाहको विकेन्द्रीकरण र युवापुस्ताको बदलिँदो आकांक्षाले अब राजनीतिसामु सत्ताको स्वाद चाख्ने अवसर होइन, जनआकांक्षाको पहाड छिचोल्ने चुनौती खडा गरेको छ।अर्थतन्त्र केवल आर्थिक सिद्धान्तको तर्कले मात्र होइन, आर्थिक पात्रहरूको मनोविज्ञानले पनि सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले, प्रभावकारी आर्थिक नीति भनेको सैद्धान्तिक रूपमा उत्कृष्ट मात्र होइन, समय, परिस्थिति र बजारको मनोविज्ञानसँग पनि सुसंगत हुनुपर्छ।नेपाली समाजमा विकासको आकांक्षा प्रबल छ। तर राज्य प्रणाली, नीति निर्माण, कानुनी संरचना र सार्वजनिक बौद्धिक विमर्शमा विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने आधारभूत समझ, नीतिगत क्षमता र व्यवस्थापकीय सोच अझै कमजोर देखिन्छ।

प्रमाणमा आधारित नीति–योजनाको अभावले विकास प्रक्रियालाई जटिल र परिणामविहीन बनाइरहेको छ। अर्कोतिर, हाम्रो सार्वजनिक बहसमा विकासलाई सफल बनाउने नीति, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनका उपायभन्दा समाधानविहीन विरोध र अवरोधको प्रवृत्तिले बढी चर्चा पाउने गरेको देखिन्छ।विकासमुखी आकांक्षा र विकास-अमैत्री सोचबीचको यही विरोधाभासले निर्णयहीनता, फ्रस्टेसन र अराजकतालाई जन्म दिएको छ। नेपाली समाज लामो समयदेखि यही घनचक्करमा फसेको छ।विकास-निर्माण वा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समस्याहरू सामान्यतया ‘शिक्षित सहज-ज्ञान’ को लेन्सबाट सजिलै देख्न सकिन्छ। तर तिनका नीतिगत समाधानका लागि सहज-ज्ञान मात्र पर्याप्त हुँदैन। सम्बन्धित विषयवस्तुको प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञताबाट प्राप्त गहिरो ज्ञान आवश्यक हुन्छ।नेपालमा भने प्रायः सहज-ज्ञानकै भरमा नीति तर्जुमा हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। परिणामस्वरूप, समस्याको जरो नै नीति निर्माणको चरणमा रहन्छ, जसले कार्यान्वयनलाई कठिन बनाउँछ। कार्यान्वनको तहमा समस्या छन्, तर ‘हाम्रा नीति राम्रा छन्, कार्यान्वयन मात्र कमजोर छ’ भन्ने चल्तिको भाष्यले नीति तर्जुमाकै कमजोरीलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ।सरकारले अब यस्ता कुराको चिरफार गर्न ढिलो गर्नु हुदैन ।

समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट ‘ब्लु-प्रिन्ट’, त्यसलाई सधाउने दीर्घकालीन भौतिक विकासको योजना, र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, वित्तीय तथा संस्थागत व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छन्। तर यिनै आधारभूत कुरामा नेपालको राज्य तथा सरकार निरन्तर कमजोर देखिएको छ।चुनाव जित्ने र सत्तामा बसेर जनआकांक्षाअनुसार परिणाम दिने, यी दुई नितान्त फरक प्रकृतिका काम हुन्।नेपालको राजनीतिको विगत राम्रो छैन। चुनाव शानदार ढंगले जित्ने, तर सत्ता पाएपछि परिणाम भने दिन नसक्ने।अब फेरि मुलुकले यस्तो राजनीति भोग्न नपरोस्।शानदार विजयले शानदार परिणाम दियोस।