काठमाडौं । राजनीतिशास्त्री भेषराज घिमिरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अलोकप्रिय बन्दै गएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्दा उनी जति लोकप्रिय थिए, अमानवीय ढंगले बिना विकल्प सुकुम्बासीको विस्थापन र बजेटमार्फत सीमान्तकृत नागरिकलाई झनै मर्कामा पर्नेगरी करको भारी बोकाएपछि क्रमशः अलोकप्रिय बन्दै गएको बताए ।

‘हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा जति लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, अहिले नागरिकलाई सोध्दा पनि थाहा हुन्छ कि उहाँको लोकप्रियताको ग्राफ घट्दैछ,’ उनले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘गैरलोकतान्त्रिक ढंगले सुकुम्बासीमाथि मानवीय मर्यादाको ख्याल नगरी हटाउने र बजेटमार्फत किसान, मजदुरजस्ता सीमान्तकृत वर्गलाई करको भारी बोकाए ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई दुई तिहाई बहुमतको अहंकार नपाल्न पनि चेतावनी दिए ।

‘ख्याल रहोस्, रास्वपा भएर जनताले तपाईं र तपाईंको दललाई मत दिएका होइनन्, कांग्रेस, एमाले र नेकपाले जसरी सत्ताको म्युजिकल चेयरमा गेम खेले, उनीहरूलाई यसपटक जनताले झुक्याएका हुन्,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री घिमिरले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शैलीको आलोचना गरे । ‘देशलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याउन कांग्रेस, एमाले, नेकपाजस्ता दलहरूको योगदान छ, त्यसलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘रास्वपाले चुनाव जित्ने र बालेनजी प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था पनि तिनै दलहरूले ल्याएका हुन र संवाद उहाँले गर्नुपर्छ ।’

सत्ताको बागडोर सम्हालेको चार महिना बित्दा प्रधानमन्त्री बालेनले राजतन्त्र पक्षधर दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग मात्रै भेट गरेका छन् । गणतन्त्र पक्षधर दल कांग्रेसका सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्न अनिच्छा प्रकट गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि प्रधानमन्त्री बालेन संवादहीन छन् । यस्तोमा राजनीतिशास्त्री डा. घिमिरले संवादहीन बन्ने प्रधानमन्त्रीको शैली ठीक नभएको बताएका हुन् ।

हालै प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनलाई भारत पठाएर प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गराएको भन्ने प्रसङ्गप्रति आपत्ति जनाए । उनका अनुसार कूटनीतिक च्यानल (परराष्ट्रमन्त्री वा भारतका लागि नेपाली राजदूत) प्रयोग नगरी चर्चा भए जस्तो आफ्नो सल्लाहकारलाई पठाएर भारत भ्रमणको चाँजोपाँचो गर्न खोजिएको भए त्यो ठीक होइन, उहाँले कूटनीतिक च्यानल नै प्रयोग गर्नुपर्छ ।

१५ जेठमा बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क तोकिएको र जनदबाबपछि फेसबुकमार्फत् फिर्ताको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको कदमलाई पनि राजनीतिशास्त्री घिमिरेले राजनीतिक दृष्टिले पूर्णतः अपरिपक्व भनेका छन् ।