काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित समझदारी भएसँगै अब सबैको ध्यान प्रदेश सरकार गठनको संसदीय अंकगणिततर्फ केन्द्रित भएको छ।

पाँचमध्ये चार प्रदेशमा एमाले-नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहे पनि बागमतीमा भने सरकार गठनका लागि थप दुई सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। मधेश र गण्डकीमा भने दुवै दलले अझै सरकार गठनबारे निर्णय गरेका छैनन्।

समझदारीअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पाउनेछ।

सबैभन्दा सहज अवस्था कोशी प्रदेशमा छ। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद गरी दुई दलसँग ५७ सांसद छन्। स्पष्ट बहुमत भएकाले सरकार गठनमा कुनै समस्या देखिँदैन।

लुम्बिनीमा भने बहुमत झिनो छ। ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ। एमाले र नेकपासँग ठ्याक्कै ४२ सांसद छन्। अंकगणितले सरकार गठन सम्भव देखाए पनि कुनै सांसद अनुपस्थित वा असन्तुष्ट भए सरकार गठन तथा विश्वासको मतमा चुनौती आउन सक्ने अवस्था छ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद गरी दुई दलसँग २४ सांसद छन्। शनिबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएसँगै नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले-नेकपाको अवस्था बलियो छ। ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक हुन्छ। नेकपाका २२ र एमालेका ११ सांसद गरी गठबन्धनसँग ३३ सांसद छन्। त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न दुवै दललाई संसदीय कठिनाइ नपर्ने देखिएको छ।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था भने बागमती प्रदेशमा छ। १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी जम्मा ५१ सांसद मात्रै छन्। बहुमतका लागि दुई सांसद अपुग भएकाले गठबन्धनले अन्य दलको समर्थन खोज्नुपर्नेछ।

बागमतीमा राप्रपाका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्। स्रोतका अनुसार एमाले र नेकपाले हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सत्ता सहकार्यमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यदि उक्त दलले समर्थन गरे बागमतीमा पनि कम्युनिस्ट सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो हुनेछ।

दुई दलले मधेश र गण्डकी प्रदेशबारे भने तत्काल निर्णय गरेका छैनन्। यसको मुख्य कारण दुवै प्रदेशमा एमाले-नेकपाको संयुक्त संख्या मात्रै सरकार गठनका लागि पर्याप्त नहुनु हो।

मधेश प्रदेशको १०३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५२ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २४ र नेकपाका १५ सांसद गरी दुई दलसँग ३९ सांसद मात्रै छन्। सरकार बनाउन थप १३ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार मधेश सरकारको नेतृत्व जसपा नेपाललाई दिने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भएको छैन।

गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले-नेकपाको बहुमत अपुग छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २२ र नेकपाका ८ सांसद गरी जम्मा ३० सांसद छन्। यहाँ स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन पाए सरकार गठन सम्भव हुने देखिए पनि प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै दलबीच अझै सहमति जुटेको छैन।

ओली-दाहालबीच भएको सत्ता सहकार्यको समझदारीपछि कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको बाटो लगभग स्पष्ट देखिएको छ। तर बागमतीमा थप दुई सांसदको खोजी र मधेश तथा गण्डकीमा आवश्यक राजनीतिक सहमतिले आगामी केही दिन प्रदेश राजनीतिलाई थप रोचक बनाउने देखिएको छ।