काठमाडौं। वर्षौंसम्म अधुरै रहेका निर्माण आयोजनाले फेरि काम पूरा गर्ने मौका पाएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै कम्तीमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका तर सम्झौताको अवधि सकिएका आयोजनाको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि अलपत्र आयोजनाका लागि नयाँ बाटो खुलेको हो।

सरकारले असार ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ प्रावधानले निश्चित अवस्थाका आयोजना तथा सम्झौतालाई थप समय दिने कानुनी आधार तयार गरेको छ।

सरकारको तर्क भने अलपत्र आयोजना पूरा गराउनु हो। बजेट नपुगेका, समयमा भुक्तानी हुन नसकेका वा सार्वजनिक निकायका कारण काम प्रभावित भएका आयोजनालाई अन्तिम अवसर दिन संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

तर, निर्णयप्रति सरकारी संयन्त्रभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था निर्माण व्यवसायीको दबाबमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार काम समयमा नसक्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा पटक-पटक म्याद थप्दा सार्वजनिक निर्माणमा गलत संस्कार विकास भइरहेको छ। ठेक्का लिएर ढिलाइ गर्ने र पछि दबाब सिर्जना गरेर समय थप गराउने प्रवृत्तिले जिम्मेवार व्यवसायीभन्दा काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।

संशोधित नियमावलीले म्याद थपलाई निश्चित अवस्थासँग जोडेको छ। सरकार वा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना कार्यान्वयन रोकिएको भए, स्वीकृत बजेटमा रकम नपरेको भए, बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको भए वा सम्झौतामा उल्लेख भएका विशेष कारणले काम प्रभावित भएको भए म्याद थप गर्न सकिनेछ।

यसका लागि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले काम पूरा हुन नसकेको कारणसहित नयाँ कार्यतालिका पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदन नियमावली लागू भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाको केन्द्रमा कम्तीमा आधा भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना छन्। निर्धारित समयमा काम पूरा हुन नसके पनि ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाले थप समय पाउने बाटो खुलेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्झौता भएका तर म्याद समाप्त भइसकेका केही सम्झौतासमेत संशोधित व्यवस्थाअन्तर्गत समेटिन सक्नेछन्।

यसले वर्षौंअघि सुरु भएर विभिन्न कारणले रोकिएका आयोजना अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, आयोजना ढिलाइ हुनुको वास्तविक कारण पहिचान नगरी म्याद मात्र थप्दा समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको तर्क रहँदै आएको छ।

म्याद थपिए पनि निर्माण व्यवसायीले थप आर्थिक दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले पनि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगर्ने प्रावधान राखिएको छ।

तर, थपिएको समयभित्र पनि काम सम्पन्न नभए सम्झौता अन्त्य गर्न सकिनेछ। कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्नुका साथै सम्बन्धित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

म्याद थपको निर्णय गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई ३० दिनको समय दिइएको छ। उक्त अवधिमा निर्णय नगरे सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुन सक्नेछ।

म्याद थप गर्ने निर्णयले तत्कालका लागि अलपत्र आयोजनालाई निकास दिने देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ।

समयमै काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन र सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली बलियो हुनुपर्नेमा पटक–पटक म्याद थप्ने अभ्यासले उल्टो सन्देश दिन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूकै चिन्ता छ।

सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको थप व्यापक संशोधनको तयारीमा रहेका बेला म्याद थपका लागि छुट्टै संशोधन गर्नु पनि आलोचनाको विषय बनेको छ। प्रशासनिक तहमा यसलाई हतारमा गरिएको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।