काठमाडाैं। सुनसरी धनुषासम्म साम्प्रदायिक तनावसँग जोडिएका घटनाक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेताहरूले गरेका संवाद, वार्ता र भेटघाटलाई लिएर नयाँ विवाद सुरु भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले वार्ता गरेका तथा सार्वजनिक रूपमा हात मिलाएका व्यक्तिहरू रास्वपाकै नेता तथा कार्यकर्ता रहेको खुलेपछि पार्टीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले व्यापक रूपमा साझा भइरहेका तस्बिर र विवरणमा ‘आफैं धामी-आफैं…’ भन्ने उखानसँग तुलना गर्दै रास्वपाले एकातर्फ मध्यस्थकर्ता र अर्कोतर्फ आन्दोलनकारी पक्ष दुवैतर्फ आफ्नै नेताहरूलाई अघि सारेको आरोप लगाइएको छ। यही विषय अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहसको विषय बनेको छ।

सुनसरीमा साम्प्रदायिक तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हिन्दू र मुस्लिम समुदायका अगुवाबीच संवादको पहल गरेका थिए। उक्त संवादपछि दुवै समुदायका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै शान्ति, सद्भाव र संयमताका लागि आग्रह गरेका थिए। तत्कालीन परिस्थितिमा उक्त पहललाई तनाव कम गराउने सकारात्मक प्रयासका रूपमा धेरैले स्वागत गरेका थिए।

तर, पछि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार वार्तामा ‘हिन्दू समुदायका अगुवा’का रूपमा सहभागी भएका व्यक्तिमध्ये एक जना रास्वपाकै नेता राजुराज फुँयाल रहेको खुलेको छ। फुँयाल हालै सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार थिए। उनी यसअघि पार्टीको स्टार्टअप विभागसँग आबद्ध रहिसकेका व्यक्ति हुन्। साथै, उनी विश्व हिन्दू महासंघको एक समूहसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।

यस खुलासापछि सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेले विभिन्न समुदायका स्वतन्त्र प्रतिनिधिसँग संवाद गराएको भन्ने दाबीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आलोचकहरूले वार्तामा सहभागी व्यक्तिहरूको राजनीतिक आबद्धता स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने समर्थकहरूले भने कुनै व्यक्तिको राजनीतिक सदस्यताले उसले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक वा धार्मिक भूमिकालाई स्वतः समाप्त नगर्ने तर्क गरेका छन्।

यता धनुषामा पनि यस्तै प्रकृतिको अर्को तथ्य बाहिर आएको छ। साम्प्रदायिक तनावसँग सम्बन्धित विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संयुक्त हिन्दू मोर्चाका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेका थिए। सोही क्रममा आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई मागपत्र बुझाएको थियो।

तर, उक्त मागपत्रमा पहिलो हस्ताक्षर गर्ने र गृहमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा मागपत्र बुझाउने व्यक्ति पनि रास्वपाकै स्थानीय नेता रहेको खुलेको छ। उनी जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ का रास्वपा वडा सभापति शनी भगत हुन्। उनले हिन्दु सम्राट सेनाको प्रतिनिधिका रूपमा हस्ताक्षर गर्दै सरकारलाई मागपत्र बुझाएका थिए।

यस घटनापछि पनि सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीले आन्दोलनकारी पक्षका प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नै पार्टीका स्थानीय नेतासँग वार्ता गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूले यसले वार्ताको निष्पक्षता र प्रतिनिधित्वको विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने बताएका छन्।

दुवै घटनामा समान प्रकृतिको विवरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपाको भूमिकाबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। एकातर्फ पार्टीका शीर्ष नेताहरूले साम्प्रदायिक तनाव समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वार्ता तथा आन्दोलनकारी पक्षमा पनि रास्वपाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू देखिनुले स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका तस्बिर र पोस्टहरूमा ‘आन्दोलनकारी पनि आफ्नै, वार्ताकार पनि आफ्नै’ भन्ने टिप्पणी व्यापक रूपमा देखिएको छ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको संवादको संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले सम्बन्धित व्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संस्थामा समेत सक्रिय रहेकाले उनीहरूको बहुआयामिक भूमिकालाई राजनीतिक सदस्यतासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

यद्यपि, अहिलेसम्म रास्वपा, सभापति रवि लामिछाने वा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक रूपमा यी आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। साथै, राजुराज फुँयाल र शनी भगतले पनि आफूहरू वार्तामा कुन हैसियतमा सहभागी भएका थिए भन्नेबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यसैबीच, साम्प्रदायिक संवेदनशीलताको विषयमा हुने संवाद, वार्ता र मध्यस्थतामा सहभागी व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व, उनीहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा निष्पक्षताको प्रश्नलाई लिएर बहस अझ चर्किएको छ। आगामी दिनमा सम्बन्धित पक्षहरूले यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ।