काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरवलोकनको माग गर्दै दायर भएका निवेदनको पेसी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका पुनरवलोकन निवेदनलाई एकैसाथ पेसीमा राखिएको हो। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते यसअघिको फैसलामा कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको मागसहित निवेदन दिएका थिए।

उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।

के थियो विवाद ?

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित भएपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको थियो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता तथा त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले गत वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णयलाई कायम राख्ने फैसला गरेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि देउवा र खड्काले त्यसमा कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको बाटो रोजेका हुन्।

पुनरवलोकन निवेदनमा के दाबी ?

देउवा र खड्काले दायर गरेको निवेदनमा यसअघिको फैसला स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ।

उनीहरूले फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको भन्दै त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अब प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल रहेको पूर्ण इजलासले प्रारम्भिक रूपमा पुनरवलोकनको अनुमति दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। त्यसपछि यसअघिको फैसला कानुनी रूपमा पुनः परीक्षण हुन सक्नेछ।

तर पुनरवलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा इजलास पुगेमा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने कानुनी बाटो अन्त्य हुनेछ। त्यस अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई दिएको आधिकारिकता कायम रहनेछ।

पुनरवलोकनको निवेदनसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।