काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्यतालिका समेटिएको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबार बसेको बैठकले छलफलपछि क्यालेन्डर स्वीकृत गरेसँगै साउन र भदौमा सञ्चालन हुने प्रतिनिधिसभाका बैठक तथा सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो।

क्यालेन्डरअनुसार साउनमा प्रतिनिधिसभाका तीन वटा बैठक बस्नेछन्। पहिलो बैठक शुक्रबारका लागि तय गरिएको छ। उक्त बैठकमा शून्य र विशेष समय सञ्चालनसँगै विभिन्न विधेयक तथा समितिका प्रतिवेदनसम्बन्धी काम अघि बढाउने तयारी छ।

शुक्रबारको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकबारे समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यसैगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक तथा राहदानीसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

साउन २५ गतेको बैठकमा शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ लिने कार्यक्रम छ। मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तरका साथै विभिन्न विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची पनि तय गरिएको छ।

साउन २६ गते भने शून्य र विशेष समय सञ्चालन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावित कार्यक्रम छ।

त्यसपछि भदौ १५ गतेसम्म थप ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने गरी क्यालेन्डर बनाइएको छ। भदौ १, २, ३ तथा ८, ९ र १० गतेका लागि बैठक निर्धारण गरिएको छ। यी बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया, वार्षिक प्रतिवेदन पेस तथा विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको यति लामो कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छैन।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा यसका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

तोकिएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछि बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।

तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो व्यवस्था नियमित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। तर त्यस दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रियादेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्मलाई लिएर संसद्मै प्रश्न उठेपछि त्यसयता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर नियमित हुन नसकेको विषयमा सांसदहरूले संसद्मै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न गरेका छन्।

यसैबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहबीच साउन १३ गते सिंहदरबारमा भेट भएको थियो। उक्त भेटमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई समसामयिक विषयमा संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्न सुझाव दिएका थिए।

भेटपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको र प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे विचार गर्ने जवाफ दिएको बताएका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीबाट संसद्मा नियमित उपस्थित हुने वा नियमावलीअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनेबारे अहिलेसम्म ठोस प्रतिबद्धता आएको छैन।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्न तथा विषयमा निश्चित समयभित्र जवाफ दिनुपर्ने संसदीय अभ्यास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि नियमावलीले नै समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा त्यसलाई स्थान नदिइनुले सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिताबारे बहस थपिएको छ।