काठमाडौं। बालेन सरकारले सडकसम्बन्धी कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा निकै कडा कानुनी प्रावधान राखिएको हो ।

झण्डै पाँच दशकदेखि लागू रहेको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई विस्थापित गर्ने गरी तयार गरिएको विधेयकमा यदि सडकको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा मिचेर घर वा अन्य कुने संरचना बनाए ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार विधेयकमार्फत सरकारले सडक अतिक्रमणलाई गम्भीर कानुनी उल्लंघन मानेको छ र त्यसलाई रोक्न यस्तो कडा कानुन ल्याउन लागिएको हो ।

विधेयक संसदीय समिति हुँदै दुवै सदनबाट पारित भए सडक सीमाभित्र अनुमति नलिई घर बनाउन नपाइने भएको हो । भवन बनाउन प्रतिबन्ध लाग्नेछ । टहरा वा अन्य कुनै स्थायी संरचना पनि बनाउन पाइने छैन ।

‘यदि कसैले नियम उल्लंघन गरे भने ५ लाख जरिवानाको अतिरिक्त संरचना हटाउँदा लागेको खर्च सडक कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ,’पोखरेलले भने ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘सडक सीमाभित्र अनुमति बिना निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सकिनेछ । हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ ।’

सरकारको भनाइमा अहिले सडक विस्तारका बेला सबैभन्दा ठूलो समस्या अतिक्रमण नै बनेको छ ।

कतै घर छ । कतै पसल त कतै पर्खाल छ भने कतै निजी संरचना छ । यिनै कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने गरेको निष्कर्ष सरकारको छ ।

सडकको सीमा मात्रै होइन । त्यसभन्दा बाहिर पनि थप ६ मिटर क्षेत्रलाई ‘सेटब्याक’ बनाइएको छ । यो क्षेत्रमा पनि स्थायी संरचना बनाउन पाइने छैन । सरकारका अनुसार भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा फेरि मुआब्जा र अतिक्रमणको समस्या नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

दु्रतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०-५० मिटर हुनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा २५-२५ मिटर हुनेछ ।
यति मात्रै होइन, विधेयकमा सडक जथाभावी खन्न नपाइने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । जबकि, नेपालमा सडक बनेको केही समयमै फेरि खन्ने प्रवृत्ति पुरानै हो ।

खानेपानीका लागि सडक खनिन्छ । ढल हाल्न फेरि खनिन्छ । विद्युत् तार र इन्टरनेटको फाइबर बिछ्याउन पनि खन्ने गरिन्छ । जसकारणसडक चाँडै बिग्रने गरेको छ । अर्थात् राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी पनि खेर जाने गरेको छ । सोहीसमस्या रोक्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसबाहेक अब द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा नै ‘युटिलिटी करिडोर’ बनाउनुपर्नेछ । जहाँ विद्युत्, ढल, खानेपानी, टेलिफोन र अप्टिकल फाइबरका लागि छुट्टै स्थान हुनेछ । विधेयकको प्रावधान स्वीकृत भए करिडोर बनेपछि सडकको मुख्य भाग खन्न पाइने छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा सडक खने १० लाखसम्म जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ । यस्तो प्रावधानसँगै सडकको सीमा क्षेत्रमा पाइप राख्न, ढल निर्माण गर्न, बिजुलीको पोल गाड्न र अन्य संरचना राख्न नपाइने भएको हो ।

विधेयकमा थप भनिएको छ, ‘सडक सीमाभित्र अनुमति बिना ढल, पाइप, पोल वा अन्य सेवा संरचना राख्न पाइने छैन । यदि युटिलिटी करिडोर प्रयोग गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले सडक कार्यालयलाई सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ ।’

सरकारको विश्वास छ, यसले सडकको आयु बढाउनेछ । हुन पनि सडक निर्माण भइसक्न पाएको हुँदैन, सडक भत्काउने प्रवृत्ति सुरु भइहाल्छ ।

यस्तै, विधेयकमा ओभरलोड गाडीलाई पनि उन्मुक्ति नदिने विषय समेटिएको छ । सडक बिग्रनुको मूख्यमध्येको कारण अति भार भएको सवारी हो । तोकिएको भन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

यसबाहेक सडक कार्यालयले रोपेका रुख काट्न पनि पाइने छैन । रुख उखेले पनि कारबाही हुनेछ । रुखमा क्षति पुर्‍याए पनि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यस्तै, सडकमा घरपालुवा पशु छाड्नेहरू पनि अब कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन् । यस्तो गरे ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सडकमा निर्माण सामग्री वा अन्य सामान राखेर आवागमन अवरुद्ध गरे पनि कारबाही हुनेछ ।

विधेयकले आन्दोलनका नाममा सडक अवरोध गर्न पनि रोक लगाएको छ । दु्रतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गर्न पाइने छैन । बन्द र हट्ताल मात्रै नभएर आमसभा वा जुलुसका कारण सडक अवरुद्ध गर्न पनि पाइने छैन ।