काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा सुरु भएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शाह भने अहिलेसम्म उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर जवाफ दिएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि विभिन्न स्थानमा भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय संवेदनशील रूपमा उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

विपक्षी दलहरूको मुख्य आपत्ति प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको उक्त अभिव्यक्तिप्रति छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने, अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने तथा आवश्यक परे संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा पटक–पटक विरोध जनाएका छन्। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उठेर विरोध गर्ने, आफ्ना धारणा राख्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सत्तापक्षसँग आग्रह गर्ने क्रम जारी छ।

प्रधानमन्त्री शाह भने विपक्षीको मागअनुसार अहिलेसम्म संसद्मा उपस्थित भएका छैनन्। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सदनमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारको धारणा राखेका थिए। तर विपक्षी दलहरूले मन्त्रीको जवाफ पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ नदिएको विषय शुक्रबारको बैठकमा पनि उठ्यो। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले लामो समयदेखि संसद् अवरोध हुँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादको निकास खोज्न सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्री शाहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरिन्। उनले सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरी उनलाई संसद्मा उपस्थित गराउन पहल गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको नियमित कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध जनाएपछि कानुन निर्माण, विधेयकमाथिको छलफल र अन्य संसदीय गतिविधिमा अवरोध सिर्जना भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका लागि अहिले मुख्य चुनौती विपक्षीको विरोध अन्त्य गर्दै संसद्को नियमित कामकारबाही सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु बनेको छ। विपक्षीहरू भने प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा आएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट नपारेसम्म विरोध जारी राख्ने संकेत गरिरहेका छन्।

यसरी जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको एउटा अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विवाद अहिले सरकार र विपक्षीबीचको संसदीय गतिरोधमा परिणत भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले कहिले र कुन रूपमा सदनमा उपस्थित भएर यसबारे जवाफ दिन्छन् भन्ने विषयले संसद्को आगामी बैठक र राजनीतिक वातावरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ।