काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा मुलुकभर देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावको विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले बजारमा देखिएको ग्यास संकटको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै उपभोक्तामा अन्योल सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्।

विशेषगरी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले नै बजारमा देखिएको ग्यास अभावबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले ग्यास आयातमा समस्या भएको हो वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे। यदि आयात नै कम भएको हो भने त्यसबारे उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी दिन र वैकल्पिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सांसदहरूले आवश्यक परे संसद्को समेत सहयोग रहने बताएका थिए।

सांसदहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी वा सञ्चय गर्ने काम भएको भए त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले हाल देखिएको समस्या स्थायी नभई अस्थायी भएको दाबी गरिन्। उनले ग्यास आयातमा कुनै ठूलो समस्या नरहेको दाबी गर्दै पूरा सिलिन्डर वितरण प्रणाली लागू भएपछि एकैपटक माग बढेकाले केही दिनका लागि वितरणमा असहजता देखिएको बताइन्।

उनका अनुसार अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिले पनि नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमै एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ। तर २०८३ साल साउनदेखि आधा सिलिन्डरको व्यवस्था हटाएर पूरा सिलिन्डर मात्रै वितरण गर्न थालिएपछि उपभोक्ताको माग अचानक बढेको र त्यसले वितरण प्रणालीमा अस्थायी दबाब परेको हो।

‘पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एकैपटक ग्यासको माग बढ्न गएको देखिन्छ। बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको छ,’ मन्त्री कुमारीले संसद्मा भनिन्।

यद्यपि सांसदहरूले खोजेजस्तो बजारमा अहिले देखिएको संकटको मूल कारणबारे मन्त्री कुमारीले स्पष्ट व्याख्या गरिनन्। बरु केही दिनभित्र वितरण प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्किने विश्वास व्यक्त गर्दै उपभोक्तालाई धैर्य गर्न आग्रह गरिन्।

भारतसँग आयात कोटा बढाउन पहल

मन्त्री कुमारीका अनुसार बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भारतसँग एलपी ग्यास आयातको कोटा बढाइदिन औपचारिक पहल थालेको छ। हाल तीन महिनाका लागि स्वीकृत ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनको कोटा बढाएर ६० हजार मेट्रिक टन पुर्‍याइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

साथै नेपाल आयल निगमले पनि कूटनीतिक र प्रशासनिक तहबाट आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ।

देशभर ५८ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा

मन्त्री कुमारीले मुलुकमा हाल एलपी ग्यास उद्योगहरूको अवस्थाबारे पनि जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अहिले देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको छ भने दैनिक करिब एक लाख ७५ हजार सिलिन्डर भर्ने क्षमता रहेको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ लाख ५४ हजार ६१२ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने ५ लाख २० हजार ५२५ मेट्रिक टन ग्यास मात्रै आयात भएको उनले जानकारी दिइन्।

बजार अनुगमन तीव्र, ट्र्याकिङ प्रणालीको तयारी

बजारमा देखिएको असहजतापछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको मन्त्री कुमारीले बताइन्।

उनका अनुसार नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघसँगको समन्वयमा ग्यास आयात, भण्डारण र वितरणलाई थप पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

एलपी ग्यास सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिइन्। निगमको इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि विभागले प्रणाली निर्माणको काम अघि बढाएको छ। त्यसअघि अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा गुगल फर्ममार्फत उद्योगबाट कुन डिपो र बिक्रेतामा कति सिलिन्डर पुगे भन्ने विवरण संकलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न थालिएको मन्त्री कुमारीले बताइन्।

गुनासो सम्बोधन गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’

उपभोक्ताबाट ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि नेपाल आयल निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेको मन्त्री कुमारीले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार साउन २१ गतेसम्म प्राप्त १६६ वटा गुनासोको सम्बोधन गरिसकिएको छ। ग्यास वितरणमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित उद्योग, डिलर र निगमबीच समन्वय बढाइएको पनि उनले बताइन्।

अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह

मन्त्री कुमारीले बजारमा हल्लाका आधारमा आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास खरिद नगर्न आम उपभोक्तासँग आग्रह गरिन्।

‘वितरणमा देखिएको असहजता केही दिनमै समाधान हुनेछ। अफवाह र भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलागी आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न सम्पूर्ण उपभोक्तासँग आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन्।

उनले ग्यास वितरणमा वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता दिन, ग्यास खरिदकर्ताको अभिलेख राख्न तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला र विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन सबै डिलर र बिक्रेतालाई निर्देशन दिइएको पनि जानकारी गराइन्।

साथै एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम, जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कुमारीले सबै सरोकारवालासँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरिन्।