काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन तथा विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने गरी नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) बीच दुईबुँदे सहमति भएको छ। बुधबार भएको तीन दलबीचको छलफलपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व, विकास निर्माण तथा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको हो।

तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन तथा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकार गठनका क्रममा आपसी समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रदेशको विकास र जनताको हितसँग जोडिएका योजनामा समेत मिलेर अघि बढ्ने समझदारी तीन दलबीच बनेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार गठन तथा राजनीतिक समीकरणलाई लिएर विभिन्न दलबीच छलफल चलिरहेका बेला एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (मसाल) बीच भएको यो सहमतिलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ। तीन दलबीचको सहकार्यले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।

त्यस्तै, सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा समान धारणा भएका विषयमा तीनै दलले आगामी दिनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सहमतिको दस्तावेजमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिले लुम्बिनी प्रदेशको सरकार गठनमा मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा समेत सहकार्यको आधार तयार गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार गठन, विकास निर्माण तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र गणतन्त्रको संरक्षणका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने समझदारीले लुम्बिनीको राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक समन्वय तथा छलफललाई अघि बढाइनेछ। विकास निर्माणका काममा पनि तीन दलबीच सहकार्य र समन्वय कायम गर्ने भनिएको छ। यससँगै प्रदेशको विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्ने प्रयासका रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ।

राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा भने तीन दलले संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा आफ्नो साझा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा समेत एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सहमति उनीहरूबीच भएको छ।