काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा तान्ने भएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले १८० दिन अवधिको निक्षेप सङ्कलन उपकरण निष्कासन गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आज दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत बोलकबोल हुनेछ। यस उपकरणको ब्याजदर भने बोलकबोलबाटै तय हुनेछ। निक्षेपको साँवा तथा ब्याज आगामी फागुन ३ गते भुक्तानी गरिनेछ।

बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। सहभागी संस्थाले आफूले राख्न चाहेको रकम र त्यसमा अपेक्षा गरेको ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

एक संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि १० करोडले भाग जाने रकमसम्म बोल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँट गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। समान ब्याजदरमा प्रस्तावित रकम कुल निष्कासनभन्दा बढी भएमा अनुपातका आधारमा रकम बाँडफाँट गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार प्राप्त बोलमध्ये सबै वा केही स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न सक्नेछ। स्वीकृत रकम सम्बन्धित संस्थाको राष्ट्र बैंकस्थित खाताबाट कट्टा गरी छुट्टै निक्षेप खातामा जम्मा गरिनेछ।

निक्षेप निष्कासनका दिन स्वीकृत रकम बराबर खातामा पर्याप्त मौज्दात नभए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तो संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी बोलकबोलमा सहभागी हुनसमेत रोक लगाइनेछ।

१८० दिनपछि भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकिएको ब्याजसहित निक्षेप रकम सम्बन्धित संस्थाको खातामा फिर्ता गर्नेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो निक्षेपलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोमा समावेश गर्न सकिनेछ। तर अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा भने गणना गर्न पाइने छैन।

यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ।