काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।

पार्टी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने र सरकार गठन प्रक्रियामा तटस्थ बस्न निर्देशन दिएको अवस्थामा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले-नेकपा गठबन्धनलाई सरकार गठनमा समर्थन गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो।

थापाले एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाका १२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएका थिए। तर, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले उक्त समर्थनलाई अस्वीकार गरेको छ।

राप्रपाका महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै ‘राप्रपाको कुनै निर्णय र निर्देशन बिना’ एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको पत्र बुझाइएको भन्दै त्यसमा पार्टीको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

गुरुङले प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘राप्रपाको सहमति नभएको हुँदा उक्त पत्रलाई मान्यता प्रदान नगर्न हुन अनुरोध छ।’

यो विवादको पृष्ठभूमिमा राप्रपाले पछिल्ला दिनमा गरेका निर्णयहरू छन्।

गत साउन २० गते बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिने निर्णयसमेत भएको थियो।

त्यसपछि भदौ १ गते पार्टीले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई सरकार निर्माणसम्बन्धी मतदान र समर्थन प्रक्रियामा अर्को निर्देशन नआएसम्म तटस्थ बस्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, यही निर्देशनको विपरीत भदौ ३ गते बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले-नेकपा गठबन्धनलाई सरकार गठनमा समर्थन गर्ने निर्णय गरे। एमालेका तर्फबाट किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै राप्रपाका १२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको थियो।

थापाले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार निर्माण गर्नका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय प्रदेशसभा सदस्य किरण थापा मगरलाई प्रस्ताव गरेकोमा राप्रपाका १२ जना माननीय प्रदेशसभा सदस्यसहितको समर्थन रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’

तर, यही निर्णयलाई राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले अस्वीकार गरेको हो।

महामन्त्री गुरुङले आफ्नो पत्रमा भदौ १ गते नै पार्टीले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई अर्को निर्देशन नआएसम्म सरकार गठन प्रक्रियामा तटस्थ बस्न निर्देशन दिएको स्मरण गराएका छन्। पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत प्रदेश संसदीय दलबाट समर्थनको पत्र बुझाइएको भन्दै उनले त्यसलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन्।

यससँगै बागमतीमा सरकार गठनको अंकगणितसँगै राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवाद पनि निर्णायक मोडमा पुगेको छ। प्रदेश संसदीय दलका नेता थापा एमाले-नेकपा गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् भने पार्टीका महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख गुरुङले त्यसलाई पार्टीको निर्णयविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

अब प्रदेश प्रमुखले राप्रपाको केन्द्रीय निर्णयलाई आधार मान्छन् कि प्रदेश संसदीय दलले बुझाएको समर्थनपत्रलाई मान्यता दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

राप्रपाभित्रको यो विवादले बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप पेचिलो बनाएको छ।