सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सम्झौतामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनालाई आधार बनाएर सम्झौतामा विभिन्न मापनयोग्य सूचक र लक्ष्य समावेश गरिएको छ। यसले मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई निश्चित समयसीमा र परिणामसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्न सक्नेछन्। साथै मन्त्रीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप जवाफदेही बनाउन पनि सम्झौताले आधार तयार गर्नेछ।

सरकारले निर्धारण गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको विश्वास छ। यही प्रक्रियाअनुसार मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग समेत कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन रहेका छन्।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेका छन्।

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले समेत कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।