काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले जन आस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि आफूलाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यले धरपकड हुन थालेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञासहितको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई पक्राउ तथा धरपकड नगर्न आदेश दिएको हो।

इजलासले विपक्षीका नाममा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्नू, नगराउनू।’

उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरमा जाहेरी दिएपछि श्रेष्ठले कानुनी उपचार खोज्दै मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम प्रकृतिको निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको हो।

१६ जना कानुन व्यवसायीले गरे बहस

श्रेष्ठको पक्षबाट इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्तासहित १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेको जनाइएको छ।

श्रेष्ठको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्तामा डा. युवराज संग्रौला, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, टीकाराम भट्टराई र अमर थापा रहेका छन्।

त्यसैगरी अधिवक्ताहरू बद्रीप्रसाद भुसाल, भूपाल बस्नेत, डा. प्रेमराज सिलवाल, चुडामणि पौडेल, टीकाबहादुर कुँवर, मुकुन्द अधिकारी, अनन्तराज लुईँटेल, रामचन्द्र (आरसी) गौतम, राजाराम घिमिरे, कृष्णकुमार आङदाम्बे, सुजाता केसी र अभास रेग्मीले श्रेष्ठको तर्फबाट बहस गरेका थिए।

यसअघि उल्लेखित विवरणमा श्रेष्ठको पक्षबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेको भनिए पनि पछि १६ जना कानुन व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसैले उपलब्ध नामावलीअनुसार १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेको विवरणलाई आधार मानिएको छ।

उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै रिटको अन्तिम फैसला नआएसम्म श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने वा थुनामा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी पक्षलाई रोक लगाइएको छ।