इरानलाई झुकाउन ट्रम्पको आर्थिक घेराबन्दी
एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध हालसम्मकै कडा आर्थिक कारबाही अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। अमेरिका र इरानबीचको वार्ता असफल भएपछि ट्रम्पले इरानलाई सहयोग, व्यापार वा आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने जुनसुकै मुलुकले पनि अमेरिकी वित्तीय कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानमाथि थप कडा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने नीति सार्वजनिक गर्दै अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार निर्माण गर्नबाट रोक्नु रहेको बताएका छन्। यद्यपि, उनले भविष्यमा कुनै चरणमा इरानसँग पुनः वार्ता हुन सक्ने सम्भावनालाई भने पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन्।
ट्रम्पको पछिल्लो घोषणामा सैन्य कारबाही वा अमेरिकी सेनाको प्रत्यक्ष प्रयोगबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन। यसअघि इरानविरुद्ध सैन्य कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका ट्रम्पले पछिल्लो वक्तव्यमा भने आर्थिक दबाब, प्रतिबन्ध र रणनीतिक घेराबन्दीलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
अमेरिकाले इरानको प्रमुख आम्दानीको स्रोत मानिने तेल निर्यातलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले थप कदम चाल्ने संकेतसमेत गरेको छ। विशेषगरी इरानको तेल निर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज वरपरको गतिविधिलाई अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा हेरिरहेको छ।
स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापारिक जलमार्गमध्ये एक हो। इरानको तेल निर्यातमा त्यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले उक्त जलमार्गसँग सम्बन्धित अमेरिकी कदमले इरानको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
ट्रम्पले इरानसँग आर्थिक वा व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने तेस्रो मुलुकलाई समेत कारबाहीको चेतावनी दिए पनि त्यस्ता मुलुकविरुद्ध कस्तो प्रकृतिको वित्तीय प्रतिबन्ध लगाइनेछ भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।
अमेरिकी नीतिको उद्देश्य इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाएर उसलाई आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न बाध्य पार्नु रहेको देखिन्छ। तर आर्थिक नाकाबन्दी र तेस्रो मुलुकमाथि समेत प्रतिबन्धको चेतावनीले अमेरिका–इरान तनाव थप बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ।
वार्ता असफल भएपछि सैन्य विकल्पभन्दा आर्थिक दबाबलाई प्राथमिकता दिने ट्रम्पको पछिल्लो रणनीतिले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप एक्ल्याउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ। यद्यपि, वार्ताको ढोका खुला राख्ने ट्रम्पको भनाइले कूटनीतिक समाधानको सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको संकेत गरेको छ।
