काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले निजी क्षेत्रसमेत अख्तियारको निगरानीमा पर्ने हो भने राज्यका अन्य नियामक तथा अनुसन्धान निकायको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले अख्तियारजस्ता संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयता र संस्थागत साख कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले व्यक्ति विशेषका विषयमा बहस र आलोचना हुन सक्ने भए पनि संवैधानिक संस्थालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउन नहुने धारणा राखे । अदालत र अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

लामिछानेले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबीचको सीमा स्पष्ट गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार नीतिगत निर्णयकै कारण निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीलाई अनावश्यक कानुनी जोखिममा पार्दा लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबलमा असर पर्न सक्छ ।

‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ, अर्थतन्त्र लडखडाएको छ,’ उनले भने ।

उनले अनुसन्धान वा मुद्दा दायर भएपछि पद गुमाउने तथा सामाजिक प्रतिष्ठा र करियरमा क्षति पुग्ने अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाए । पछि निर्दोष ठहरिने व्यक्तिको सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण लुकाउने वा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी कारबाही कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा समेत उनले प्रश्न गरे ।

लामिछानेले संविधान संशोधनका विषयमा पनि धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभामा रहेको दुईतिहाइ संख्या मात्र संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त नहुने बताए ।

उनका अनुसार अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै त्यसको सीमाभित्र रहेर आवश्यक सुधार अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

उनले संविधान कार्यान्वयन र सुधारका विषयमा राजनीतिक सहमति तथा कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।