काठमाडौं । बागमती प्रदेश राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गरेको कारबाहीले पार्टीभित्र नयाँ विवाद जन्माएको छ।

कारबाहीको निर्णयसँगै लिङ्देन पार्टीभित्रै थप घेराबन्दीमा परेका छन्। थापालाई कारबाही गर्ने लिङ्देनको निर्णयप्रति पूर्वअध्यक्षदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मका प्रभावशाली नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाएका छन्।

पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापालगायत नेताहरूले कारबाही प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सामूहिक रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ज गरेका छन्।

यससँगै विवाद उद्धव थापाले पार्टी निर्देशन माने वा मानेनन् भन्ने विषयमा मात्र सीमित रहेन।

अब विवाद पार्टीभित्र निर्णय गर्ने शैली, फरक मतको सम्मान र नेतृत्वले असहमतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने तहमा पुगेको छ।

लिङ्देन पक्षले भने बागमतीको घटनालाई स्पष्ट रूपमा अनुशासन उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

पार्टी केन्द्रले बागमतीमा कुनै दललाई सरकार गठनमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा उद्धव थापासहितका सांसदले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ। तर, यही निर्णयले लिङ्देनलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले कारबाहीको निर्णय हतारमा गरिएको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार बागमतीको घटनामात्र होइन, विगतमा पार्टीले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने गरेका निर्णयसमेत समग्र रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

उनका अनुसार निष्पक्ष अध्ययनका लागि समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। तर नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल कारबाही अघि बढाएको उनको आरोप छ।

यसले असहमति सामान्य गुटगत असन्तुष्टि नभएको देखाएको छ। पार्टीको औपचारिक निर्णय प्रक्रियामै शीर्ष नेताहरूले फरक मत दर्ज गरेका छन्।

असन्तुष्ट नेताहरूले उद्धव थापाको कारबाही रोक्नुपर्ने मात्र भनेका छैनन्। उनीहरूले राप्रपाको सत्ता रणनीतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूको प्रश्न छ- वर्तमान अवस्थामा राप्रपा विभिन्न तहका सरकारमा सहभागी हुनु कति उपयुक्त छ?

यसअघि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने पार्टीका निर्णय कति सही थिए? प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख पदमा रहिरहने निर्णयको औचित्य के थियो? भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरूले दिएको राजीनामाको औचित्य के हो?

यी प्रश्नले बागमती विवादलाई राप्रपाको आन्तरिक अनुशासनभन्दा धेरै माथि पुर्‍याएको छ। अब बहस पार्टीको राजनीतिक दिशामाथि हुन थालेको छ।

असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी ‘अत्यन्तै जटिल मोड’ बाट गुज्रिरहेको भन्दै अहिले कारबाहीभन्दा एकता र सद्भाव आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कमल थापा मात्रै होइनन्

लिङ्देनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती असहमतिको दायरा हो।

कमल थापा र लिङ्देनबीचको पुरानो राजनीतिक सम्बन्धलाई हेर्दा थापाको असहमति अपेक्षित मान्न सकिन्छ। २०७८ को महाधिवेशनमा लिङ्देनले कमल थापालाई पराजित गरेका थिए। त्यसपछि थापा राप्रपाबाट अलग भएका थिए। पछि उनी पुनः राप्रपामा फर्किएका हुन्।

तर अहिले लिङ्देनसँग असहमति जनाउने व्यक्ति कमल थापा मात्रै छैनन्।

पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापासमेत एउटै निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्। त्यसैले यसलाई दुई नेताबीचको व्यक्तिगत टकरावका रूपमा मात्रै बुझ्न कठिन भएको छ।

यसले लिङ्देनको नेतृत्वशैलीमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ बनाएको छ।

लिङ्देनले पार्टी निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन खोजेका छन्। उनको सन्देश छ- पार्टी केन्द्रको निर्णयभन्दा बाहिर गएर संसदीय दलले आफूखुसी राजनीतिक निर्णय गर्न पाउँदैन।

तर प्रश्न यहीँबाट सुरु भएको छ।

पार्टी अनुशासन कायम गर्ने नाममा नेतृत्वले फरक मतलाई कति ठाउँ दिन्छ? निर्णयअघि पर्याप्त छलफल भयो कि भएन? कारबाही नै अन्तिम विकल्प थियो कि थिएन?

यिनै प्रश्न अहिले राप्रपाभित्र उठिरहेका छन्।

लिङ्देनले अनुशासनको प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर वरिष्ठ नेताहरूले विधि, प्रक्रिया र संवादको प्रश्न उठाएका छन्। दुई पक्षबीचको यही फरक दृष्टिकोणले विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ।

लिङ्देनमाथि दबाब बढ्दै

राप्रपाले पछिल्ला वर्षमा राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको एजेन्डा बोकेर आफ्नो राजनीतिक आधार विस्तार गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। तर नेतृत्वभित्रै विवाद बढ्दै जाँदा त्यसको असर संगठन र जनतामाझ जाने राजनीतिक सन्देशमा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

बागमतीको विवाद त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ।

उद्धव थापामाथिको कारबाहीले एउटा सांसदलाई अनुशासनमा राख्नेभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रभाव पारेको छ। यसले लिङ्देनको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट नेताहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याइदिएको छ।

अहिलेको अवस्थामा लिङ्देनको चुनौती उद्धव थापा मात्रै होइनन्। पार्टीभित्र बढ्दै गएको असहमतिको व्यवस्थापन पनि हो।