काठमाडौं। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह(बालेन) अनुपस्थित भएपछि पार्टीभित्र उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा लामिछानेले मन्त्री तथा सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला संसदीय दलका नेता शाह भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा व्यस्त थिए।

उनी मुख्यसचिवसहित विभिन्न मन्त्रीसँग सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौताको तयारीमा रहेको बताइएको छ।

संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री तथा सांसदहरूलाई अनिवार्य गरिएको थियो। तर, दलका नेता नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठकको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो। शाहसँगै रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका उनी बैठकमा सहभागी भएनन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्। अन्य मन्त्री तथा सांसद भने बैठकमा सहभागी थिए।

रास्वपाको संसदीय विधानअनुसार संसदीय दलको बैठक दलका नेताले बोलाउने व्यवस्था छ। दलका नेता अनुपस्थित रहेको अवस्थामा उपनेताले बैठक आह्वान गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, पार्टी सभापतिले आफ्नो हैसियतमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको नेताहरू बताउँछन्।

लामिछाने पार्टीका सभापति भए पनि संसदीय दलमा उनी एक सदस्यमात्र हुन्। त्यसैले शाह बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था पहिल्यै तय भएको भए उपनेता गणेश पराजुलीमार्फत बैठक बोलाइनुपर्ने देखिन्थ्यो।

बैठककै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठेपछि सभापति लामिछानेले त्यसलाई औपचारिक संसदीय दलको बैठक नभई अनौपचारिक छलफलका रूपमा स्पष्ट पारेका थिए। उनले आगामी दिनमा संसदीय दलका नेता शाहकै उपस्थितिमा बैठक आयोजना गरिने बताएका थिए।

रास्वपामा पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी अलग–अलग व्यक्तिले सम्हाल्ने गरी गरिएको राजनीतिक समझदारीसँग बुधबारको घटनालाई जोडेरसमेत हेरिएको छ।

निर्वाचनअघि पुस १३ गते लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाहबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा पार्टीको नेतृत्व तथा सञ्चालन लामिछानेले र सरकारको नेतृत्व तथा सञ्चालन शाहले गर्ने समझदारी बनेको थियो। यही समझदारीअनुसार शाहलाई पछि संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी भए पनि त्यसबेला विद्यमान पार्टी विधान बाधक बनेको थियो।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो सफलता हासिल गरेपछि भने उक्त सहमतिअनुसार शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउने बाटो खुलेको थियो। चैत १२ गते वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै बसेको संसदीय दलको बैठकले सभापति लामिछानेकै प्रस्तावमा शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो।

पार्टीको निर्णयअनुसार चैत १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री बनेयता शाहको पार्टीगत सक्रियता भने सीमित देखिएको छ। चितवनमा भएको रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी भएबाहेक उनी पार्टीका अन्य बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ। संसदीय दलको नेता बनेपछि पनि शाहले अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठक आफैँ आह्वान गरेका छैनन्।

यही पृष्ठभूमिमा सभापति लामिछानेले बोलाएको बैठकमा संसदीय दलका नेता शाह अनुपस्थित हुनुले रास्वपाभित्र पार्टी र सरकारबीचको समन्वय, संसदीय दलको नेतृत्व तथा सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनबारे फेरि बहस सुरु हुने संकेत गरेको छ।