काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको गोलीकाण्डले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि मात्रै होइन, राज्यले नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने तरिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सामान्य विवादका रूपमा सुरु भएको घटना हिंसात्मक बन्दै गएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन भए। स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलायो। गोली लागेर स्थानीयको ज्यान गयो भने केही सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भए। घटनापछि कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था आयो र ठूलो संख्यामा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरियो।

तर, घटना साम्य पारेर मात्रै विषय सकिँदैन। गोली चलाउने अवस्था कसरी आयो ? गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? कति राउन्ड गोली चलाइयो ? गोलीको निशाना र प्रयोगको विधि निर्धारित मापदण्डअनुसार थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको जवाफ सरकार र सुरक्षा निकायले दिनैपर्छ।

विशेषगरी अँध्यारो वा विद्युत् अवरुद्ध भएको अवस्थामा समेत गोली चलेको र त्यसबाट ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि घटनाको वस्तुगत छानबिन झनै आवश्यक भएको छ। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भएको थियो भने त्यसको प्रकृति के थियो र त्यस्तो अवस्थामा गोली चलाउनु नै अन्तिम विकल्प थियो कि थिएन भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।

देवानगञ्जको घटनाले सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच पर्याप्त समन्वय थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

घटना भएपछि मात्रै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय तहमा देखिएका तनावका संकेत पहिल्यै पहिचान गर्ने, सम्भावित जोखिमको आकलन गर्ने र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले समयमै संवाद गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ।

घटनापछि सरकारमाथि बाह्य शक्तिको सम्भावित संलग्नतादेखि राजनीतिक षड्यन्त्रसम्मका प्रश्न पनि उठेका छन्। तर यस्ता संवेदनशील आरोपलाई प्रमाणबिना निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। अनुसन्धानले के देखाउँछ, त्यसका आधारमा मात्रै यस्ता दाबीको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

देवानगञ्जको घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पीडित परिवार हुन्। आफन्त गुमाएका परिवारका लागि यो कुनै राजनीतिक बहस होइन। जीवनभर बोकेर हिँड्नुपर्ने चोट हो।  आफन्तलाई लागेको गोली तिनीहरुको पनि छातीमा लागेको छ।

त्यसैले सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीले कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार बल प्रयोग गरेका हुन् भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि बल प्रयोगमा कमजोरी वा लापरबाही भएको हो भने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

तर आफै किन यस घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजीरहेको छ ? किन सुरक्षाकर्मी र स्थानिय तहलाई दोष दिएर उम्किन खोजिरहेको छ ? सरकार निर्माणको प्रारम्भदेखि नै प्रश्नबाट प्रधानमन्त्री भाग्दै आएका छन् यस घटना पनि मौन एडिट्युड देखाई रहेका छन् ? यस्ता तमाम् प्रश्न अहिले जनस्तरबाट उठ्दै आएका छन्।

सरकारले घटनालाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित गर्‍यो भने अविश्वास अझ बढ्नेछ।

देवानगञ्जको गोलीकाण्ड एउटा स्थानीय घटनाभन्दा ठूलो सन्देश बोकेको घटना हो। राज्यसँग बल प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार असीमित हुँदैन। नागरिकको ज्यान लिने अधिकार राज्यलाई छैन।

नागरिकको जीवन जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको सुरक्षा संयन्त्रले गोली चलाउँदा त्यसको औचित्य र आवश्यकताको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।