काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि अनुपस्थित रहने गरेका छन्। उनी अहिलेसम्म एकचोटी बाहेक पार्टीले बोलाएको बैठकमा गएका छैनन्। यसले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष झन् चर्किंदै गएको छ।

प्रधानमन्त्री नबनेसम्म बालेन नियमित रूपमा रास्वपाका कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको देखिन्थ्यो। चुनावताका बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए। तर, चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेपछि भने बालेन रास्वपाका बैठकमा दोहोर्‍याएर सहभागी भएका छैनन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति लामिछानेले मन्त्री तथा सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला संसदीय दलका नेता शाह भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा व्यस्त थिए। संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री तथा सांसदहरूलाई अनिवार्य गरिएको थियो।

तर, दलका नेता नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठकको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ। शाहसँगै रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका उनी बैठकमा सहभागी भएनन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्।

रास्वपाको संसदीय विधानअनुसार संसदीय दलको बैठक दलका नेताले बोलाउने व्यवस्था छ। दलका नेता अनुपस्थित रहेको अवस्थामा उपनेताले बैठक आह्वान गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, पार्टी सभापतिले आफ्नो हैसियतमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था भने छैन।लामिछाने पार्टीका सभापति भए पनि संसदीय दलमा उनी एक सदस्यमात्र हुन्।

बैठककै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठेपछि सभापति लामिछानेले त्यसलाई औपचारिक संसदीय दलको बैठक नभई अनौपचारिक छलफलका रूपमा स्पष्ट पारेका थिए। उनले आगामी दिनमा संसदीय दलका नेता शाहकै उपस्थितिमा बैठक आयोजना हुनुपर्ने बताएका थिए।

निर्वाचनअघि पुस १३ गते लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाहबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा पार्टीको नेतृत्व तथा सञ्चालन लामिछानेले र सरकारको नेतृत्व तथा सञ्चालन शाहले गर्ने समझदारी बनेको थियो। यही समझदारीअनुसार शाहलाई पछि संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी भए पनि त्यसबेला विद्यमान पार्टी विधान बाधक बन्यो।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो सफलता हासिल गरेपछि भने उक्त सहमतिअनुसार शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउने बाटो खुलेको थियो। त्यसलगत्तै बसेको संसदीय दलको बैठकले सभापति लामिछानेकै प्रस्तावमा शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री बनेयता शाहको पार्टीगत सक्रियता शुन्य जस्तै छ। चितवनमा भएको रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी भएबाहेक उनी पार्टीका अन्य बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। संसदीय दलको नेता बनेपछि पनि शाहले अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठक आफैँ आह्वान गरेका छैनन्।

यही पृष्ठभूमिमा सभापति लामिछानेले बोलाएको बैठकमा संसदीय दलका नेता शाह अनुपस्थित हुनुले रास्वपाभित्र पार्टी र सरकारबीचको समन्वय, संसदीय दलको नेतृत्व तथा सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनबारे फेरि बहस सुरु हुने देखिन्छ।