काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया नै रोक्न माग गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

पार्टीको संस्थापन पक्षले अन्य समूहसँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका एकपक्षीय रूपमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै देउवा र खड्काले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।

देउवाका तर्फबाट वारेसका रूपमा कांग्रेस नेता दीपक खड्का तथा पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। कांग्रेसको इतर समूहका प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले पनि रिट सर्वोच्चमा पुगिसकेको जानकारी दिएका छन्।

रिटमा कांग्रेसले हालै सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न ‘उत्प्रेषण’ लगायतका आदेश माग गरिएको छ।

संस्थापन पक्षले भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका अघि सारेको छ। तर, उक्त कार्यतालिका पार्टीभित्र आवश्यक छलफल र सहमतिबिना ल्याइएको भन्दै देउवा तथा डा. शेखर कोइराला पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ।

कांग्रेसको आधिकारिकता र पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको आदेश आएपछि पार्टीभित्रको विवाद थप जटिल बनेको हो। त्यसपछि संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि अन्य समूहले भने त्यसलाई वैधानिक र सर्वसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको विवाद अब राजनीतिक छलफलबाट अदालतसम्म पुगेको छ। यसले पार्टीको आगामी महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुने वा पुनः विवादमा फस्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

यसैबीच, देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच पनि आज बिहान चुनदेवीमा भेटवार्ता भएको थियो। पार्टीको आन्तरिक विवाद, महाधिवेशनको प्रक्रिया र संस्थापन पक्षले अघि सारेको कार्यतालिकाका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

कांग्रेसभित्रका विभिन्न समूहबीच सहमति जुट्न नसके अब महाधिवेशनको प्रक्रिया अदालतको निर्णयमा समेत निर्भर हुने अवस्था देखिएको छ।