काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) काठमाडौं बाहिर निस्किँदा अब कहाँ गए, कोसँग गए, कहाँ बसे र किन गए भन्ने कुरा सरकारको होइन, सञ्चारमाध्यमको खोजीको विषय बन्न थालेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी दिनुपर्ने सचिवालय नै सूचना लुकाउन अग्रसर भएपछि राज्य संयन्त्रभित्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाह स्थलमार्ग हुँदै पोखरा निस्किए । त्यसपछि मुस्ताङ जाने कार्यक्रम थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिन आवश्यक ठानेन । पोखरामा कहाँ बस्ने, मुस्ताङमा के कार्यक्रम छ, को–को साथमा छन् भन्ने विषयमा सचिवालय मौन बस्यो ।

भ्रमणबारे सोध्दा सचिवालयले सुरक्षा कारण देखायो। प्रधानमन्त्री स्थलमार्गबाट गए कि हवाईमार्गबाट भन्ने जानकारीसमेत दिन नमिल्ने सचिवालय भन्छ। तर, सुरक्षाका नाममा सूचना लुकाउँदै गर्दा धादिङको सडकमा भने प्रधानमन्त्रीको गाडी र सुरक्षाकर्मीका गाडीको लस्कर देखिइसकेको थियो ।

अझ रमाइलो कुरा त के भने, प्रधानमन्त्री पुग्ने जिल्लाका प्रशासन प्रमुखसमेत प्रधानमन्त्री आउने कुरामा बेखबर रहेछन् । 

मुस्ताङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्माले सञ्चारमाध्यमबाटै प्रधानमन्त्री आउने जानकारी पाएको बताइन् । औपचारिक कार्यक्रम तालिका जिल्ला प्रशासनमा नआएको उनको भनाइ छ ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङको अवस्था पनि उस्तै । पोखरामा प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँसमेत तय भइसकेको अवस्थामा उनले पनि मिडियाबाटै जानकारी पाइरहेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-धिताल, अस्तामस्थित अन्नपूर्ण इको भिलेजका सबै कोठा बुक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्ने स्थानीय प्रशासन भने ‘हामीलाई केही थाहा छैन’ भन्दै बसेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण लुकाउने सचिवालयको यो शैली नयाँ भने होइन । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनका क्रममा चितवनमा तीन दिन बस्दा पनि प्रधानमन्त्री कहाँ बसे भन्ने कुरा सचिवालयले सार्वजनिक गर्न चाहेन । पछि शक्तिखोरस्थित लटौली सेञ्चुरी रिसोर्टमा १६ वटा कोठा बुक गरेर प्रधानमन्त्री बसेको खुल्यो ।

सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण प्रधानमन्त्रीको ठ्याक्कै समय, रुट र सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगर्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदैछन्, भ्रमणको उद्देश्य के हो र सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको कार्यक्रम के हो भन्ने सामान्य जानकारीसमेत लुकाउनुपर्ने कारणचाहिँ बुझ्न कठिन छ ।

झन् प्रधानमन्त्री आउने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी नदिने हो भने प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सुरक्षा संयन्त्रले व्यवस्थापन गर्ने हो कि सचिवालयले आफ्नै ‘गोप्य मिसन’ जसरी चलाउने हो ?

प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पद हो । उनको भ्रमण निजी भए पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुने अवस्थामा त्यसको जवाफदेहिता राज्यकै हुन्छ । सूचना लुकाउँदैमा भ्रमण गोप्य हुने होइन, बरु शंका र जिज्ञासा थप बढ्ने हो ।

बालेन सरकार पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्दै आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमै ‘कहाँ गए, किन गए, कोसँग गए’ भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने अवस्था आउन थालेपछि पारदर्शितामाथि थप प्रश्न थुप्रिएको छ।