काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने पक्षमा सरकारको बचाउ गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट बोल्दै मन्त्री गौतमले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु कानुनीसँगै व्यावहारिक रूपमा पनि आवश्यक छ । विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा सूचनाको तह पार गर्दै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न समय लाग्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील सूचना सरकार प्रमुखले प्रत्यक्ष रूपमा पाउनुपर्ने तर्क गरिन् ।

नेपाल विशेष सेवा ऐनको इतिहास सम्झाउँदै मन्त्री गौतमले विभाग विगतमा गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच सारिँदै आएको बताइन् । २०४२ सालको मूल व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई २०७५ सालको संशोधनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।

तर, तत्कालीन चुनावी सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पुर्‍याइएको र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिइन् । अहिले त्यही निष्क्रिय व्यवस्था पुनः सक्रिय पार्न विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालय आफैं धेरै निकायको जिम्मेवारीले भरिएको पनि बताइन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमै रहेकाले गुप्तचर निकायलाई पनि त्यहीँ राख्दा सूचना प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘प्रहरीले घटना भएपछि अनुसन्धान गर्छ, गुप्तचर निकायले घटना हुनुअघि सूचना संकलन गर्छ,’ भन्ने सरकारको तर्क प्रस्तुत गर्दै गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रकृति अन्य सुरक्षा निकायभन्दा फरक रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्न सके मात्रै सरकारले त्यसअनुसार निर्णय लिन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले अघि सारेको विधेयकको मूल उद्देश्य पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्ने गरी साविकको कानुनी व्यवस्था पुनःस्थापित गर्नु रहेको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् ।