काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहले सत्ता नै परिवर्तन भयो। ७६ जना नवयुवाहरू सहिद बने। त्यही विद्रोहको जगमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। निर्वाचन गराउनका निमित्त बनेको सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन पनि गरायो।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइसहितको अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गर्‍यो। काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री बने।

तर देशका महत्वपूर्ण संरचना सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिका निजी सम्पत्ति जलाउने गरी भएको उक्त विध्वंसको छानबिन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अझ प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हत्यारा करार गर्ने बालेन अहिले आफैं प्रधानमन्त्री छन्। तर २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिन गर्ने सन्दर्भमा उनी मुखरित नै हुन सकेका छैनन्।

यही बीचमा जेनजी विद्रोहका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र मानव अधिकार आयोगले बनाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भए। ती प्रतिवेदनले थुप्रै व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेका छन्।

तर जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले ती कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको छैन। अथवा बढाउन चाहेको छैन। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौको घटना हिंसात्मक बनाउन तिब्बतियन अर्जीनल ब्लड (टीओबी) को मुख्य संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ। यही समूहसँग वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि जोडिएका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- शान्तिपूर्ण आन्दोलन एभरेस्ट होटल पुगेपछि त्यसमा टीओबीको प्रवेश भयो। र, त्यसपछि नै आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो।

‘केही समयमै उक्त र्‍याली निर्धारित क्षेत्र र सीमा नाघी बबरमहल, बिजुली बजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटल अगाडि पुगेको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारीको संख्या बढेर करिब २०-२५ हजार पुगेको देखिन्छ। सोही क्रममा ‘टीओबी’ लेखिएको कालो टी-सर्ट लगाएका तथा हात र शरीरमा ‘टीओबी’ लेखिएको ट्याटु खोपेका करिब १५-२० जनाको बाइकर समूह आएर भीडलाई अगाडि बढ्न उक्साएको देखिएको छ। एभरेस्ट होटल अगाडि करिब २०-२५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुमन गुरुङले भीडको नेतृत्व गरेको पाइएको छ,’ मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अनुसार उक्त समूहको प्रवेशपछि भीडलाई थप उत्तेजित बनाउने गतिविधि भएको देखिएको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप बढ्दै जाँदा अश्रुग्यास तथा पानीको फोहोरा प्रयोग गरिएको र त्यसको प्रतिक्रियामा बीआईसीसी परिसरमा ढुंगामुढा तथा तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारेकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भएको तथा त्यसले उग्र रूप लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हिंसात्मक कसरी बन्यो भन्ने विषयमा उक्त बाइकर समूहको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। उनीहरूको पहिचान, आन्दोलनका आयोजकसँगको सम्बन्ध तथा उनीहरू कसैबाट परिचालित थिए वा थिएनन् भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

टीओबी भन्ने समूहको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बनेका गुरुङको हातमा सरकार सञ्चालनको चाबी छ। त्यसबेला उनी पनि दोषी सबैलाई कारबाही गर्छौं र न्याय दिन्छौँ भन्दै चर्को स्वर गर्नेहरूमध्ये अग्रस्थानमा थिए। तर २३ र २४ भदौका घटनाको छानबिन गर्ने बारेमा उनी कुनै कुरा नै गर्दैनन्। यसले टीओबी कतै गृहमन्त्रालयको संरक्षणमा त छैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नको उठान गर्छ।

यी प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित जवाफबिना २३ र २४ भदौका घटनाको पूर्ण सत्य बाहिर आउन कठिन देखिन्छ। विशेषगरी वर्तमान सरकार नै जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक परिणामबाट बनेकाले ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउनु उसको राजनीतिक र कानुनी दुवै जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ।