`

पोखरा बसपार्कको जग्गामा ५६७ भूमिहीन-अव्यवस्थित परिवार

Nepal One HD ९ भदौ २०८३ ११:१९
अर्थ समाचार

पोखरा। पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम विवरण टुंगिएको छ।

महानगरपालिकाका अनुसार अन्तिम सूचीमा ३२५ परिवार भूमिहीन र २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी कायम भएका छन्। भूमिहीनमध्ये १४४ परिवार दलित र १८१ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी छन्।

महानगरपालिकाले निवेदन, दाबी–विरोध, संशोधन र स्थलगत छानबिनपछि अन्तिम विवरण तयार गरेको हो। यसअघि प्रारम्भिक विवरणमा भूमिहीन दलिततर्फ २००, भूमिहीन सुकुमबासीतर्फ २४८ र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ११६ परिवारका निवेदन परेका थिए।

अन्तिम विवरण अब महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा पेस हुनेछ। कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने तयारी महानगरपालिकाको छ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको पहिचान गरेर कानुनअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताए। दाबी–विरोध र छानबिनको प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब व्यवस्थापनको काम निर्णायक चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।

महानगरपालिकाले प्रक्रिया समयमै अघि बढे अर्को सातादेखि बसपार्क क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरणको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर स्थानान्तरण गरिने महानगरको भनाइ छ।

तर, बसोबासीहरूले भने पहिले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै बस्ती हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। भूमिहीन सुकुमबासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले बसपार्क निर्माणमा आफूहरू बाधक नबन्ने भन्दै उचित व्यवस्थापनपछि मात्रै क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि २०३२ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर पाँच दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन।

बसपार्कका लागि छुट्याइएको जग्गामा सुकुमबासीसहित विभिन्न व्यक्तिको बसोबास र संरचना निर्माण भएपछि योजना अघि बढ्न नसकेको महानगरको भनाइ छ। पछिल्लो समय महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका व्यापारिक सटर तथा अन्य संरचना हटाउने कामसमेत अघि बढाएको छ।

अब बस्तीको व्यवस्थापन र स्थानान्तरणपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क निर्माण योजनालाई गति दिने महानगरपालिकाको तयारी छ।

दातृ निकायको सहयोगमा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्ने योजना महानगरले अघि सारेको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *