काठमाडौं। संघीय सरकारको प्रशासनिक संरचना चुस्त र मितव्ययी बनाउने भन्दै सरकारले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न थालेपछि २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा पर्ने भएका छन् ।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गरिएको हो । यस क्रममा ११ सचिव, ७२ सहसचिव र १३९ उपसचिवको दरबन्दीसमेत घटाइएको छ ।

सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी र पद सिर्जना भएको भन्दै संगठन संरचना पुनरावलोकन थालेको हो । मन्त्रालयको काम, जिम्मेवारी र कार्यबोझअनुसार आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्ने उद्देश्यले गरिएको सर्वेक्षणमा धेरै मन्त्रालयका दरबन्दी कटौतीमा परेका छन् ।

दरबन्दी कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परेको छ । प्रारम्भिक ओएन्डएमअनुसार उक्त मन्त्रालयमा मात्रै १ हजार ५६२ दरबन्दी घटाइएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा, संस्कृति, भूमि व्यवस्था, उद्योग, अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयका विभिन्न तहका दरबन्दी पनि कटौतीमा परेका छन् ।

सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीतर्फ मात्रै १ हजार ५४१ दरबन्दी घटाइएको छ । यसले तल्लो तहका कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने सरकारी योजना पनि ठूलो रहेको देखाएको छ ।

सेवागत हिसाबले भने प्रशासन सेवा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रशासनतर्फ ४९९ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, शिक्षा लगायतका सेवामा पनि पद संख्या घटाइएको छ ।

सरकारले दरबन्दी कटौती गरे पनि सबै मन्त्रालय र सेवा भने कटौतीको सूचीमा परेका छैनन् ।

न्याय र स्वास्थ्य सेवामा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थपिएको छ । त्यस्तै गृह, विज्ञान तथा प्रविधि, पूर्वाधार र महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गरी चार मन्त्रालयमा २२९ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले सरकारको नीति सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पद घटाउने नभई कामको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी संख्या मिलाउने रहेको देखाउँछ ।

उता, परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएन्डएम भने विवादमै अड्किएको छ ।

विगतमा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थपिएको भन्दै सरकारले परराष्ट्रको पद संख्या घटाउन खोजेको थियो । तर मन्त्रालयले त्यसमा सहमति नजनाएपछि यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अझै टुंगिन सकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रशासन सेवातर्फका पद घटाएर आफ्नो सेवातर्फका दरबन्दी जोगाउन जोड दिइरहेको बताइएको छ । यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समग्र ओएन्डएम प्रक्रियामै परराष्ट्रको विषय बाँकी रहेको हो ।

संघीय मन्त्रालयहरूको ओएन्डएमको प्रारम्भिक काम सकिए पनि केही विभाग, कार्यालय र संवैधानिक निकायको संगठन संरचना अझै टुंगिन बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारका संरचनामा समेत दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ । प्रदेश तहमा करिब एक दर्जन सहसचिवको दरबन्दी घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्म संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा सरकारले कर्मचारीको संख्या मात्र होइन, कार्यालयको आवश्यकता, कामको दोहोरोपन र जिम्मेवारीसमेत हेर्ने जनाएको छ ।

दरबन्दी घटेपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।

सरकारले कटौती भएका दरबन्दीका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका अन्य पदमा मिलान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार एक निकायबाट अर्को निकायमा कर्मचारी खटाउने विकल्प पनि अघि सारिएको छ ।

तर सचिवदेखि सहसचिव, उपसचिव हुँदै तल्लो तहसम्मै ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती भएपछि सबैलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सहज देखिँदैन ।

विशेषगरी लामो समयदेखि निश्चित मन्त्रालय वा कार्यालयमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा समायोजन गर्दा सेवा, पद र जिम्मेवारी मिलाउने विषयमा थप समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारले संघीय प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले ओएन्डएम अघि बढाएको हो । आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राख्दा राज्यको नियमित खर्च बढ्ने र कर्मचारीको कामसमेत दोहोरिने सरकारको बुझाइ छ ।

तर दरबन्दी कटौतीपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था आएपछि यसको अर्को पाटो पनि देखिएको छ ।

सरकारले एकातिर अनावश्यक दरबन्दी हटाउने र अर्कोतिर आवश्यक ठाउँमा जनशक्ति थप्ने नीति लिएको छ । तर कटौती भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसके प्रशासनिक असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

अझै केही विभाग, कार्यालय र संवैधानिक निकायको ओएन्डएम बाँकी रहेकाले फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको संख्या थपघट हुन सक्ने अवस्था छ ।