काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार, खोज तथा पुनर्स्थापनाका लागि एकैदिन २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भएको छ । बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाले आर्थिक सहयोग जुटाउन थालेका हुन् ।

बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले अघि सारेको एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत संकलित सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । सोही क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा उपस्थित भएका विभिन्न निजी तथा सरकारी कम्पनी एवं संस्थाका प्रतिनिधिबाट सहयोग रकम ग्रहण गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ६ घण्टाको अवधिमा मात्रै १० वटा निजी तथा सरकारी कम्पनी तथा संस्थाले कुल २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेका छन् । छोटो समयमै ठूलो रकम संकलन भएपछि बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढेको देखिएको छ ।

संकलित रकम रसुवासहित बाढीबाट प्रभावित अन्य क्षेत्रमा समेत आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ । बाढीका कारण कतिपय बस्तीमा सडक तथा पुल भत्किनुका साथै यातायात र सञ्चार सेवा प्रभावित भएकाले उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्‍याउन समेत चुनौती देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संकलित सहयोगलाई तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा समेत उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले विपद्का बेला प्राप्त हुने सहयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।

रसुवामा आएको बाढीले सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ भने विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, विस्थापितको व्यवस्थापन तथा खाद्यान्न, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले आर्थिक स्रोत जुटाउने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसैबीच, बाढीपीडितको सहयोगका लागि थप निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थाले समेत आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । सरकारले विपद्को यस कठिन समयमा आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै प्राप्त सहयोगलाई प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।