काठमाडौं। रसुवास्थित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा परियोजनाका सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको खोज तथा उद्धारमा सरकारको प्रयास अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेपछि सम्बन्धित आयोजनालाई समेत उद्धारमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको सातौँ दिन सरकारले सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनीलाई आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन प्रयोग गरी सुरुङभित्र फसेकाको खोज तथा उद्धारमा खटिन अनुमति दिएको हो ।

बाढीपछि सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको उद्धार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा हुँदै आएको थियो । तर, एक सातासम्म निरन्तर प्रयास गर्दा पनि सुरुङभित्र रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार हुन सकेको छैन ।

यसअघि सरकारले उद्धार कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने भन्दै जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनीलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा खोज तथा उद्धारमा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो । अब भने सम्बन्धित आयोजनालाई आफ्नो प्राविधिक क्षमता, उपकरण र जनशक्तिसहित उद्धारमा परिचालन हुन बाटो खोलिएको छ ।

सुरुङभित्र फसेकाहरूको अवस्थाबारे परिवार तथा आफन्तमा चिन्ता बढिरहेका बेला सरकारले आयोजनाकै प्राविधिक टोलीलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाका ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ । सुरुङभित्र प्रवेश गरी उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विदेशी विशेषज्ञ टोलीसमेत विभिन्न क्षेत्रमा परिचालित छन् ।

बाढीपछि क्षतिग्रस्त सुरुङका प्रवेशद्वार, पानी तथा गेग्रानका कारण उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको छ । केही आयोजनामा सुरुङभित्र पानी निकाल्ने, वैकल्पिक बाटो खोल्ने तथा आवश्यक उपकरण प्रयोग गरेर भित्र पस्ने प्रयास भइरहेको छ ।