काठमाडौं- जिल्लाको मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हुन्। विपद्को बेला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने मुख्य जिम्मेवारी सिडिओको हुन्छ।

जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्दै संकटको बेला अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा रसुवाका सिडिओ नरेन्द्र परियार भने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का जिल्ला सभापति वसन्त भट्टको निर्देशनमा मात्रै चलेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

सांसद (संघ र प्रदेश) र स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा सिडिओ परियारले रास्वपा सभापति भट्ट बाहेक अरूको कुरा सुन्न समेत नचाहेको स्थानीयको गुनासो छ।

स्थानीय युवा तथा बुद्धिजीवी विशाल घले भन्छन्, ‘हामीले सिडिओबाट यस्तोबेला प्रभावकारी र समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका थियौँ, तर उहाँ सत्तारुढ दलका जिल्ला सभापतिले जे भन्छन् त्यही मान्ने, अन्य नागरिक र सरोकारवालाको फोनसमेत नउठाउने जस्तो अवस्थामा देखिए। यो विपत्तिमा उहाँको भूमिकाबाट हामी पटक्कै सन्तुष्ट छैनौँ।’

गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको बेला उद्धार कार्यमा चुक गरेको पाइएको छ ।

भनिन्छ, रास्वपा जिल्ला सभापति भट्टकै निर्देशनमा सिडिओ परियार हेलिकप्टर चढेर बाढीको निरीक्षण गर्न निस्किएका थिए। जतिबेला भोटेकोशी बाढीको दलदलमा आधा शरीर फसेकादेखि मुस्किलले जीवन जोगाएका नागरिकहरू उद्धारका लागि गुहार मागिरहेका थिए।

घलेले भने, ‘यदि सिडिओ सा’ब निरीक्षणमा होइन, तत्काल उद्धारका लागि खटिएका हुन्थे भने टिमुरे, मैलुङ, रसुवागढी र स्याफ्रुबेंसीलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा अलपत्र परेका झण्डै ३ सय नागरिकको ज्यान समयमै जोगाउन सकिन्थ्यो।’

संकटको यो घडीमा सिडिओ परियार मात्र होइन, जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हरू पनि अर्को हेलिकप्टरमा चढेर निरीक्षणमै उडेका थिए।

उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता बाढीमा फसेका नागरिकहरूको तत्काल ज्यान बचाउनु होइन, देखावटी निरीक्षण गर्नु मात्रै भयो।

१० गतेको यस घटनापछि उद्धारमा भएको चरम ढिलाइप्रति सरकारको सर्वत्र आलोचना भयो।

यो आलोचना छल्न र भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी भएको देखाउन पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सांसद बब्लु गुप्ताको सक्रियतामा १२ जना युट्युबरहरूलाई रसुवामा उतारिएको थियो। उनीहरू तीनपटक गरी हेलिकप्टरबाट रसुवा पुगेका थिए।

बाढीमा आफन्त गुमाएका कार्साङ तामाङले धरातलीय यथार्थ प्रस्ट्याउँदै भने, ‘यहाँ सरकारी समर्थित युट्युबरहरू मार्फत उद्धार र राहत एकदमै प्रभावकारी छ भन्दै सरकारको जयजयकार गरिएको छ। तर, वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै भिन्न छ। यहाँ आएर हेरे हुन्छ, बुझेर गए हुन्छ, वास्तविक स्थिति कति पीडादायी छ।’

उद्धारमा त ठूलै विलम्ब भयो नै, राहत सामग्री वितरणमा समेत व्यापक अनियमितता भएको छ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बाढी प्रभावित नागरिकका लागि भनेर ५० वटा एलपी ग्यास सिलिण्डर रसुवा ल्याइएको थियो। तर, त्यो राहत सामग्री पीडितसम्म पुगेन।

स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले ३० वटा सिलिण्डर राख्यो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ७/७ वटा लिए। तर, बाँकी ६ वटा सिलिण्डर कसले लग्यो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।

यति मात्र होइन, बाढीले विभिन्न विद्युत् परियोजनाहरू बगाएपछि मोबाइल चार्ज गर्नका लागि ४०० वटा सोलार प्यानल र २०० वटा पावर बैंक राहतस्वरूप हेलिकप्टरबाट जिल्लामा ल्याइएको थियो।

तर, ती अत्यावश्यक राहत सामग्रीहरू बाढीपीडित नागरिकलाई वितरण गर्नुको सट्टा रास्वपाका कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै बाँडिएको स्रोतको दाबी छ।

विपद्को यो संवेदनशील घडीमा देखिएको प्रशासनिक लापर्बाही र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रसुवाका बाढीपीडितहरू थप समस्या र पीडामा परेका छन्।