काठमाडौं। विश्वलाई तताउने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ। तर विश्व तापमान वृद्धिको दुष्परिणाम भोग्ने मुलुकको अग्रपंक्तिमा नेपाल उभिएको छ। 

हिमाल पग्लिँदा होस् वा नदी उर्लिँदा, जलवायु संकटको मूल्य नेपालले आफ्नै भूगोल र जनजीवनबाट चुकाइरहेको छ। अब भने नेपाल चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैन। र हुनपनि हुँदैन।

नेपालले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संयन्त्रअन्तर्गतको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’मा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ। यससँगै नेपालले जलवायु विपद्बाट भएको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाब खोज्ने बाटो औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।

नेपालको दाबीको आधार कमजोर छैन। विश्व बैङ्कको सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक कार्बन उत्सर्जन ४.६७ टन छ। चीनमा यो मात्रा ९.३ टन र अमेरिकामा १३.६ टन पुग्छ। नेपालमा भने प्रतिव्यक्ति वार्षिक कार्बन उत्सर्जन औसत ०.५४ टन मात्रै छ।

अर्थात् विश्वको तापमान बढाउन नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून छ। अर्थात नगन्य छ। तर त्यसको तापले सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुने भूगोलमध्ये नेपाल पनि एक हो।

हिमालले कसले-कति कार्बन उत्सर्जन गर्‍यो भनेर हिसाब गर्दैन। तापक्रम बढ्छ, हिमनदी खुम्चिन्छन्, चट्टान र माटो कमजोर हुन्छन्, पहिरो खस्छ, नदी उर्लिन्छ र त्यसको चपेटामा बस्ती, पूर्वाधार तथा मानवीय जीवन पर्छ। भोटेकोशीको पछिल्लो विपत्ति यही विडम्बनाको एउटा भयावह दृष्टान्त हो। 

वैज्ञानिकहरू हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको र हिमनदीहरू तीव्र गतिमा खुम्चिँदै गएको बताउँछन्। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनले भविष्यका जोखिमलाई अझ गम्भीर बनाउँदै लगेको छ।

यद्यपि भोटेकोशीमा भएको विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भनेर मात्र व्याख्या गर्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन।

हिमपहिरो, हिउँ र चट्टानको मिश्रण, पर्माफ्रोस्ट पग्लिनु, तापक्रम वृद्धि तथा स्थानीय भौगोलिक अवस्थालगायत अनेकौं कारणले विपत्तिको स्वरूप निर्माण गरेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको आकलन छ।

तर यी सबै बहसबीच एउटा यथार्थ निर्विवाद छ। नेपालको हिमाली भूगोल क्रमशः जोखिमको भुमरीमा पर्दै गएको छ।

त्यसमाथि सडक, सुरुङ, बाँध, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाका नाममा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र र कतिपय अवस्थामा अव्यवस्थित निर्माणले संवेदनशील भूगोलमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। 

जलवायु परिवर्तनले कमजोर बनाउँदै लगेको प्राकृतिक संरचनामाथि विवेकहीन पूर्वाधार थपिँदा विपद्को सम्भावना मात्र होइन, त्यसबाट हुने क्षतिको परिमाणसमेत बढ्न सक्छ।

यही यथार्थका बीच नेपालको कूटनीतिक आवाज क्रमशः गर्जनमा बदलिन थालेको छ।

हिजोसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुख्यतः सहयोगको याचना गर्दै थियो। अहिले ‘हामीले नगरेको गल्तीको मूल्य हामीले मात्रै किन चुकाउने?’ भन्ने प्रश्न छाती पिटेर राख्न थालेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले क्षतिपूर्तिको विषयलाई दान वा अनुदानको सामान्य मागका रूपमा नभई कानुनी र नैतिक दायित्वसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले पनि जलवायु संकट विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसको असर न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व रहने धारणा राखेका छन्।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दाबी प्रस्तुत गर्नु जति सजिलो छ, त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ।

‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मै पर्याप्त स्रोत छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार विभिन्न मुलुकबाट करिब ८२२ मिलियन डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आए पनि ट्रस्ट फन्डमा जम्मा भएको रकम करिब ४५६ मिलियन डलर मात्रै थियो। नेपालको विपद्बाट भएको क्षतिको अनुमानित तल्लो सीमा नै यो रकमभन्दा ठूलो हुने अवस्था छ।

त्यसैले अब नेपालले तथ्यलाई बलियो हतियार बनाउनुपर्नेछ।

कसले कति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्‍यो? त्यसले हिमाल, हिमनदी र नदी प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो? नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष मूल्य कति चुकायो? भौतिक संरचना, अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनमा भएको क्षतिको वास्तविक परिमाण कति हो?

यी प्रश्नको वैज्ञानिक प्रमाण, विश्वसनीय तथ्याङ्क र स्पष्ट आर्थिक मूल्याङ्कनसहित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु आफ्नो दाबी स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी संकट हो भने त्यसको भार पनि न्यायोचित रूपमा बाँडिनुपर्छ। धेरै उत्सर्जन गर्नेले बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने र कम उत्सर्जन गर्ने तर बढी क्षति व्यहोर्ने मुलुकलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनुपर्ने अवधारणा नै जलवायु न्यायको मूल मर्म हो।