काठमाडौं। नेपाली सेनासँग सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार गर्ने कुनै विशिष्ट अनुभव र प्राविधिक ज्ञान छैन ।

यही यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै अनुभवविहीन सेनालाई मात्रै जिम्मा लगाउँदा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि सुरुङमा फसेकाहरूको साता दिनसम्म पनि उद्धार हुन सकेन र सेना पूर्ण रूपमा अक्षम साबित भयो ।

यस्तो गम्भीर मानवीय संकटको बेलामा पनि बालेन सरकारले समयमै उचित र व्यावहारिक कदम चाल्न सकेन, अदूरदर्शिता प्रस्ट रूपमा बाहिर आयो । सरकारले सुरुमा स्वदेशी ऊर्जा प्रबद्र्धक कम्पनीहरूलाई जोखिम मोलेर सुरुङमा पछि उद्धार कार्य गर्न अनुमति दिएन ।

त्यति मात्र होइन, सुरुङ उद्धारमा आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण र तालीमप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्ताहरूलाई पनि समयमै आह्वान गर्ने उदारता र दूरदर्शिता देखाइएन ।

जब सुरुङमा फसेकाहरूका आफन्तको छटपटी र देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट चौतर्फी चर्को आलोचना सुरु भयो, तब मात्र बाजी हराएझैँ गरी बालेन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्ताहरूलाई गुहार्न बाध्य भयो । साथै, चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेपछि मात्र ऊर्जा प्रबद्र्धकहरूलाई पनि सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि अनुमति प्रदान गरियो ।

सरकारको ढिलासुस्ती र अनिच्छाका बाबजुद जब निजी क्षेत्र र प्रबद्र्धकहरूले ततत्परता देखाए, त्यसको सकारात्मक परिणाम तुरुन्तै देखिन थाल्यो ।

ऊर्जा प्रबद्र्धकहरूलाई अनुमति दिएको तेस्रो दिन बिहानै त्रिशूली जलविद्युत परियोजना–३ (ए) को सुरुङबाट दुई जना नागरिकको सकुशल उद्धार भयो । उनीहरू हुन्– सञ्जय साह र कविर महर्जन ।

१० दिनसम्म मृत्युसँग जुधिरहेका उनीहरूलाई सकुशल बाहिर निकालिएपछि तत्कालै उद्धार गरी नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा उपचारका लागि लगियो । यता सुरुङभित्र अझै पनि फसेका अन्य नागरिकहरूको उद्धार कार्य भने जारी नै छ ।

तर, यस सम्पूर्ण घटनाक्रममा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको चरित्र झन् लज्जास्पद र अविश्वसनीय छ । स्मरणीय छ, बालेन सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुरुङभित्रबाट जीवित उद्धार गर्नु असम्भव भयो भन्दै निराश भएर नुवाकोटको बट्टारबाट काठमाडौं फर्किएका थिए ।

जो जिम्मेवार मन्त्रीले उद्धार नै हुन सक्दैन भनेर हार मानेका थिए, जब ऊर्जा प्रबद्र्धक कम्पनीहरूले आफ्नै पहलमा जीवितै दुई नागरिकको उद्धार गरे, तब उनै गृहमन्त्री काठमाडौंबाट हेलिकप्टर चढेर तुरुन्तै त्रिशूली–३ (ए) परियोजनास्थलमा पुगे । त्यहाँ उनले जुन तमासा देखाए, त्यो आम नागरिकका लागि अत्यन्तै ठिटलाग्दो र घृणास्पद थियो । उद्धारमा कुनै सिर्जनात्मक भूमिका नखेलेका मन्त्री गुरुङ घटनास्थलमा पूरै ‘स्टन्ट शैली’मा काँधमा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर उभिए । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा यो राजनीतिक आडम्बरको चौतर्फी आलोचना भयो, जसले सरकारको खोक्रोपन छर्लङ्ग पारेको छ ।

गम्भीर मानवीय संकट र विपद्को बेलामा राज्य संयन्त्र कतिसम्म लाचार, दिशाहीन र अदूरदर्शी बन्न सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हालको यो घटना बनेको छ। नागरिकको अमूल्य जीवन रक्षाभन्दा पनि प्रचारबाजी, औपचारिकता र दम्भलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सरकारको अक्षमतालाई नाङ्गो बनाएको छ।

उसो त, बालेन सरकार र नेपाली सेनाको पारस्पारिक सम्बन्धबारे विगतदेखि नै अनेक कोणबाट शंका र टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि सेनाको वास्तविक क्षमताको सही मूल्यांकन नगरी, केवल अन्धविश्वासका भरमा जिम्मा सुम्पनु बालेन सरकारको ठुलो भूल थियो। अन्ततः त्यो अदूरदर्शिता घातक साबित भयो र सरकारले अन्त्यमा उद्धार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाउनुपर्ने अवस्था आयो।

आपत्कालीन अवस्थामा नेतृत्वले क्षणभरमै सही निर्णय लिने सामथ्र्य राख्नुपर्छ। तर, संकटको घडीमा बेलैमा उचित निर्णय लिन नसक्ने, विज्ञता र प्राविधिक ज्ञानको सम्मान नगर्ने अनि विपद्लाई पनि राजनीतिक स्टन्टको माध्यम बनाउने हो भने यस्तै लज्जास्पद लाचारीले निरन्तरता पाइरहनेछ।

यस प्रकारको गैरजिम्मेवार रवैयाको मूल्य कुनै पनि सरकारको कुर्सीले होइन, अन्ततः आम नागरिकले आफ्ना प्रियजनको ज्यान दिएर चुकाउनुपर्ने यथार्थलाई बालेन सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ।