सर्वप्रथम, जेनजी विद्रोह होइन, आन्दोलन पनि होइन । त्यो सरकारी दस्तावेजले नै भनेको छ । कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि यही भन्छ । त्यो बेला भदौ २४ गते जति पनि सरकारी तथा निजी संरचना जलाइयो, त्यसमा देशभरिबाट जम्मा भएका मानिसहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको डाटाको पनि विश्लेषण भएको छ । त्यस दिन त्यस क्षेत्रमा १ लाख २४ हजार मोबाइल सिम सक्रिय थिए । आगजनी भएको २० मिटर वरिपरि मात्रै २४ हजार सिम सक्रिय थिए ।

डिस्कर्डमा यसको तयारी गरिएको र ३४ हजार सदस्य रहेको भनिएको छ । डिस्कर्डमा संलग्न भएकामध्ये १० हजार जना सहभागी नै थिएनन् । त्यसकारण यो आन्दोलन होइन । यो सोचविचार गरेर नेपाली सेनाले सहजीकरण गरेको हो ।

यो घटनाको पृष्ठभूमि तयार हुनुअघि भएका घटनाक्रम बुझ्न हामी २०१५ अक्टोबर २४ मा फर्किनुपर्छ । त्यो दिन नेपाली सेनाले, प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा, सरकारलाई नसोधीकनै आफू एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) मा सहभागी हुने भन्दै निवेदन पठाएको छ ।

२०१७ मा फेरि त्यो निवेदन पठाइएको छ । २०१९ मा युटाह राज्यको नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने भनेर अमेरिकाले स्वीकृति दिएको छ । अब यो कुरा सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा गरेको हो ।

तर, यस्तो विषयमा त निजामती प्रशासनले राय–टिप्पणी उठाउनुपर्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्थ्यो । त्यसपछि मात्रै सन्धि–सम्झौता हुने हो । यहाँ त कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुपर्नेमा पुच्छरले कुकुर हल्लायो ।

असार ६, २०७९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एसपीपी पारित हुँदैन भनियो । त्यसपछि एमाले, कांग्रेस, नेकपालगायत सम्मिलित सत्ता गठबन्धनविरुद्ध नेपाली सेनालाई अमेरिकाले हतियारका रूपमा प्रयोग गर्‍यो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

बाहिरबाट युथ काउन्सिलमा संलग्न हुने, तालिमका लागि अमेरिका जान पाइन्छ भन्ने लोभमा गाउँबाट आएका तथा सहरका सोझासाझा केटाकेटीहरू पनि गए । यता राजनीतिक संरचना तयार पार्ने काम भइरहेको थियो ।

यो सम्भव नभएपछि सेनाले आफ्नै जंगीअड्डामा एउटा सेल गठन गरेको थियो, जसको उद्देश्य यी नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका मुद्दामा बदनाम गराउने थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ ।

यो कुरा माधवसुन्दर खड्का भन्ने नेपाली सेनाका एक कर्णेलले भनेका छन् । सेना अवकाश पाए पनि सैनिकको सेवा सम्बन्ध पूर्ण रूपमा समाप्त हुँदैन । बोलाएको बेला आउनुपर्छ । सैनिक जहिल्यै ड्युटीमा रहने प्रकृतिको हुन्छ । त्यसकारण उनी भूतपूर्व भए पनि महासेनानी तहको व्यक्तिले भनेको कुरा त्यत्तिकै अस्वीकार गर्न मिल्दैन।

अर्को कुरा, यो सम्झौता भइसकेको भनेर नेपाली सेनाका मेजर जनरल विनोज बस्न्यातले लेख लेखेका छन् । लिंक्डइनमा पनि छ, ट्विटरमा पनि उनले यसबारे भनेका छन् । उनले सम्झौता भइसकेको र अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेका छन् ।

यदि सम्झौता सेनाले गरेको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई पास गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छैन । संसदबाट एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)जस्तै अनुमोदन आवश्यक पर्छ । एक जना मेजर जनरलले यसरी सार्वजनिक रूपमा भनेपछि सेनाको संलग्नता देखिन्छ ।

सेनालाई प्रयोग गरेर राजनीतिक नेतृत्वसँग बार्गेनिङ भइरहेको थियो । अत्यन्त दबाब बढेपछि अमेरिकनले दुःख दिन थाले । अर्कोतिर, अमेरिका अब घट्दो शक्ति हो, विश्वको एकमात्र बलियो शक्ति होइन, भूराजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ भन्ने बुझाइका आधारमा ओली चीन गएर ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई)मा सम्झौता गरिदिए ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को फ्रेमवर्कमा आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पहिलेको भन्दा अझ ‘फेभरेबल टर्म’मा सम्झौता भयो । त्यसपछि अमेरिकनहरूले अब यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाले र शेरबहादुर देउवाले कुटाइ खाए ।

मैले फेसबुकमा ओली भाग्नुपरेको र देउवाले कुटाइ खानुपरेको उनीहरू देशभक्त भएकै कारण हो भनेर भनेको थिएँ । यसबीचमा भएका घटनाहरू यिनै हुन् ।

यसमा चाहिँ सेना अनावश्यक रूपमा बाठो भयो । त्यो उसको काम नै होइन । नेपाली सेना त संविधान र कानुनअनुसार चल्ने हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयको प्रशासनिक प्रक्रिया हुन्छ । रक्षा सचिव छन्, सहसचिव छन् । उनीहरूले प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयमा सेनाले आफैं सम्झौता गर्दै हिँड्यो ।

र, सेनाले अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नेताका रूपमा स्थापित गरेको हो । त्यो कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ भने काठमाडौं महानगरको मेयर भएलगत्तै उनलाई जंगीअड्डामा लगेर स्वागत गरिएको भिडियो मैले हेरेको छु ।

एउटा मेयरलाई जंगीअड्डामा स्वागत गर्नुपर्ने कारण के हो ? त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया होला । राज्यका विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय गर्ने सबै च्यानलहरू छन् ।

संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले व्यवहार गर्ने निकायहरू छन् । एउटा संघीय मामिला मन्त्रालय हो । अर्को अन्तरप्रदेश काउन्सिल भन्ने संरचना छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मेयर तथा उपमेयरसमेत सहभागी हुने सरकारी संयन्त्र छ । संविधानले त्यसको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसविपरीत किन एउटा मेयरलाई सेनाले जंगीअड्डामा स्वागत गर्‍यो ?

यो कुरा ओलीलाई थाहा थियो । प्रचण्डलाई पनि थाहा थियो । मधेशवादी दललाई पनि थाहा थियो । तर, अमेरिकनहरूको अगाडि उनीहरूले केही गर्न सक्दैनथे ।

सेना त उनीहरूको अगाडि सलाम ठोक्ने मात्रै होइन, पछाडि धाप मार्ने शक्ति पनि थियो भन्ने मेरो बुझाइ हो । बालेन त्यतिखेर धाप मारेको मान्छे हुन् भन्ने कुरा बालेनले आफैं प्रमाणित गरेका छन् ।

उनको श्रीमतीको सवालमा ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति आयो । अहिलेसम्म त्यसमा केही भएन । यस्तो भन्न किन हिम्मत आयो ?

एउटा मेयरले सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पक्राउ गरेर लग्यो । प्रचण्डले गिरफ्तार गर्न खोज्दा शेरबहादुर देउवाले रोकेको भनेर हामीले समाचार पढेका होइनौँ ?

किन रोकेको ? किनभने बालेनको पछाडि शक्ति थियो ।

ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो एउटा निर्णय थियो । तर, त्यो निर्णय गर्ने प्रक्रिया र समय ठीकसँग बुझ्न सकेनन् ।

मेटाले यो देशबाट ४० अर्ब रुपैयाँ लैजान्छ । नेपाललाई ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्याट बुझाउनुपर्ने हो । तर, बुझाउँदैन ।

तर, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने समय ठीक भएन । त्यही कारण इन्स्टाग्राम र फेसबुक बन्द हुँदा जेनजीहरू बिच्किए ।

डिजिटल जर्नालिजम गर्नेहरू, जसले फेसबुक, युट्युब च्यानललगायत सञ्चालन गर्थे, उनीहरू पनि आक्रोशित भए । त्यो स्वाभाविक नै हो ।

अरूबेला मेरा लेखहरूमा ४-५ हजार शेयर हुन्थे । तर, त्यसबेला मैले लेखेको लेखमा १०० शेयर पनि भएन । त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक थियो ।

तर, गत सालको २३ र २४ भदौमा नभएको भए पनि मंसिर वा पुसमा यस्तो घटना हुने निश्चित थियो ।

यसमा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । यो डिजाइन नै नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा भएको हो । यसका पुग्दो सबुत छन् । मुद्दा चलाउने हो भने अदालतमा पेस गर्न सकिने प्रकृतिका प्रमाणहरू छन् ।

र, वैधानिक सरकार फालियो । चुनाव गराइयो । अहिले यस्तो खालको संसद छ ।

त्यो संसदमा जोकरहरू माननीय छन् भनेर मानिसहरूले धेरै खालका टिप्पणी गर्छन् । तर, मैले यसलाई कसरी बुझ्छु भने एसपीपी अनुमोदन संसदले गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकनहरूलाई नेपाली नेताहरूले भनेका थिए ।

संसद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो भनेर उनीहरूलाई भनिएको थियो । अहिले ‘ला, तेरो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हेर त, कस्ता जोकरहरू आउँदा रहेछन्’ भनेर हामीलाई गिज्याएको जस्तो लाग्छ ।

मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु । संसदमा जस्ता क्रिया–प्रतिक्रिया हुन्छन्, जस्ता मान्छे सांसद भएर गएका छन्, त्यसलाई हेरेर ‘तेरो गौरवको प्रतीक यही हो’ भनेर अमेरिकनहरूले गिज्याएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

तर, परिस्थिति उनीहरूले सोचेजस्तो छैन ।

किन छैन भने यो घटना घटाउँदा एउटा सिद्धान्तमा आधारित सोच थियो । अमेरिका संसारको एक मात्र महाशक्तिशाली राष्ट्र रहनेछ भन्ने सोच थियो ।

फेब्रुअरी २८ तारिखमा इरानमा आक्रमण गर्‍यो । एक–दुई हप्तामै इरानलाई ठेगान लगाइदिन्छ भन्ने सोच थियो । तर, त्यहाँ अमेरिका नराम्ररी फस्यो ।

फेब्रुअरी २८ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरू चीनको बेइजिङ पुगेका छन् । ट्रम्प पनि पुगेका छन् । पुटिन पनि पुगेका छन् । बेलायत र फ्रान्सका राष्ट्र प्रमुख त दुई-दुई चोटि पुगिसकेका छन् ।

अबको शक्ति केन्द्र भनेको चीन हो । नेपालको सीमा जोडिएको पनि चीनसँगै हो ।

धेरैले नेपालमा अमेरिकाले गरेको गतिविधिलाई हेरेर अमेरिकाले चीनलाई लक्षित गरेको भन्छन् । तर, मेरो बुझाइ ठीक विपरीत छ । त्यो भारतलक्षित हो ।

ट्रम्पले फेब्रुअरी २०२५ पछि भारतलाई जुन व्यवहार गरेका छन्, त्यसबाट भारत पनि आजित भएर आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्न थालेको छ ।

यसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा नेपाली सेना धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छ । अस्ति मानार्थ सेनापतिको पद लिन आउँदाखेरि हाम्रो सेनापतिलाई भारतीय सेनापतिले यही भनेका छन्- यहाँ दायाँबायाँ भयो भने ठीक हुँदैन ।

अब नेपाली सेनाले कोर्स करेक्सन गर्ने स्थिति आएको छ ।

यो कुनै क्रान्ति होइन । विदेशी शक्तिसँग मिलेर गरिएको काम हो । देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अस्मितामाथिको आक्रमण गरिएको हो ।

कुनै पनि देशको क्रान्ति भनेको सरकारविरुद्ध हुन्छ । यहाँ त सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने संसद् भवन, कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सिंहदरबार र त्यसको व्याख्या गर्ने तथा नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने सर्वोच्च अदालत जलाइयो ।

त्यो त राज्यविरुद्धको अपराध हो ।

फौजदारी संहिताअनुसार सर्वस्व हरणसहित २७ वर्ष जेल हुने अपराध हो त्यो ।

अघिल्लो सरकार दूधले नुहाएको थियो वा रामराज्य थियो भन्ने मेरो भनाइ होइन । सरकार ठीक ढंगले चलेन भनेकै हो । यसको गतिमति ठीक भएन भनेकै हो । मैले लेखहरूमा पनि त्यसबारे भनेकै छु ।

तर, जे भए पनि हाम्रा संस्थाहरू ठेगानमै थिए । विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्थे ।

अहिले सुशासनको कुरा गरिन्छ । तर, त्यो सबैभन्दा भद्दा मजाक भएको छ ।

सुशासनका ८ वटा सूचक हुन्छन् । तीमध्ये एउटा विधिको शासन हो ।

त्यसअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पक्रेर जेल हाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ३४ वटा किटानी जाहेरी छन् । बालबालिकाको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप छ । त्यो सबैभन्दा जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन हो ।

अहिले ४० जना सांसदलाई मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यसमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, रवि लामिछाने र सभामुख डोलप्रसाद अर्याललगायत सबै पर्छन् ।

यदि सुशासन गर्ने हो भने पहिले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्नुपर्‍यो । अनुसन्धान–तहकिकात गर्नुपर्‍यो । सम्बन्धित अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्‍यो ।

त्यो भएको छ ? छैन ।

त्यही कुरा अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने हाम्रो फौजदारी संहिताले भ्रष्टाचारलाई तीन वर्गमा बाँडेको छ– सामान्य अपराध, गम्भीर अपराध र जघन्य अपराध ।

तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुनेलाई सामान्य अपराध, ३ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुनेलाई गम्भीर अपराध र त्यसभन्दा बढी सजाय हुनेलाई जघन्य अपराध भनिन्छ ।

अब त देश यस्तो स्थितिमा आइपुगेको छ कि डाकाले पाकेटमारलाई कारबाही गरेको जस्तो भएको छ ।

सर्वस्वसहित २७ वर्ष जेल बस्नुपर्ने अपराधको अभियुक्तले सात वर्षभन्दा बढी जेल बस्नेलाई मुद्दा चलाउने स्थिति बनेको छ ।

यसरी देश बिग्रियो ।

यसलाई सच्याउने पनि नेपाली सेनाले नै हो । सुरुवात राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा भयो, मलजल प्रभुराम शर्माको पालामा भयो र कार्यान्वयन अशोक सिग्देल र अनुपजंग थापाको पालामा भयो ।

उनीहरूले छादेको र छेरेको अरूले सोर्छ ? कसरी हुन्छ ?

कोर्स करेक्सन भएन भने आन्दोलन हुँदा आन्दोलनकारीको लक्ष्य नेपाली सेना बन्नेछ ।

जसरी भदौ २४ गते राजनीतिक नेतृत्वहरूको घरघरमै आगो लगाइयो, अब आन्दोलन हुँदा उनीहरूका घरमा पनि आक्रमण हुनेवाला छ ।

किनभने विषवृक्ष रोपेको उनीहरूले हो ।

गत वर्षका आन्दोलनकारीले गरेको वैधानिक हुने र अर्को आन्दोलनकारीले गरेको वैधानिक नहुने भन्ने हुन्छ ?

जति समय घर्किँदै जान्छ, त्यति नै यो विषले फल दिनेवाला छ ।

भदौ २४ गते बेलुका पनि मैले भनेको छु– सुगौली सन्धिपछि देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भएको यो सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हो ।

यो राष्ट्रघात हो । देशद्रोह हो ।

यसमा म अहिले पनि दृढ छु ।