बजेटविहीन सुदूरपश्चिम, तलबभत्ता ठप्प,कहाँ मिलेन कुरो?
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६२ दिन बितिसक्यो। नयाँ सरकार गठन भएको पनि एक महिना पुग्न लाग्यो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट अझै अलपत्र छ। बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारसँग नियमित खर्च गर्ने कानुनी आधारसमेत छैन।
यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको तलब-भत्तादेखि विकास निर्माणका कामसम्म परेको छ। साउनदेखि कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने प्रदेश सरकारका कार्यालयको प्रशासनिक खर्चसमेत उधारोमा चलाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
बजेट कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारसँग पनि छैन। बजेट निर्माणबारे जिम्मेवार निकायसँग पटकपटक जानकारी माग्दा ‘जानकारी छैन’ भन्ने ओठे जवाफ पाउने गरिएको छ। सरकारकै प्रवक्ताले समेत तत्काल बजेट आउने मिति तोक्न सकेका छैनन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलका अनुसार भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउन सम्भव नहुने देखिएको छ। बजेट निर्माणमा लगातार सार्वजनिक बिदा परेकाले समय लागेको उनको भनाइ छ। यद्यपि बजेटका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको र अब फास्ट ट्र्याकबाट प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन्।
साउन २९ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नयाँ सरकार गठनसँगै यसअघि प्रस्तुत बजेटलाई पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गरेर ल्याउने निर्णय भयो। तर सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेटले पूर्णता नपाउँदा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बजेट पुनर्लेखनअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिने, सत्ता साझेदार दुई दलबीच सहमति कायम गर्ने र सरकारका प्राथमिकता तय गर्ने काम गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्ले पनि बजेट पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ।
सबै प्रक्रिया चलिरहँदा पनि प्रदेश सरकार भने खर्चविहीन अवस्थामा पुगेको छ। बजेट नभएकै कारण विकास आयोजनाको भुक्तानीदेखि नियमित प्रशासनिक खर्चसम्म प्रभावित भएका छन्।
यद्यपि प्रदेशको राजस्व संकलन भने रोकिएको छैन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजस्व उठिरहेको छ। तर संकलित रकमलाई नियमित बजेटअन्तर्गत विकास निर्माणमा खर्च गर्ने कानुनी आधार नहुँदा प्रदेशको विकास गतिविधि प्रभावित भएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर उक्त बजेट पारित हुन सकेन। सरकार परिवर्तनसँगै बजेट पुनरावलोकन तथा पुनर्लेखन गर्ने निर्णय भएपछि पुरानो बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन।
अहिले प्रश्न बजेट कति ठूलो वा सानो भन्नेभन्दा पनि सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट किन आएन ? कर्मचारीको तलब कहिले आउँछ ? विकास आयोजना कहिले चल्छन् ? र यो ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
सरकारले सकेसम्म छिटो बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्ने बताइरहेको छ। तर प्रदेश बजेटविहीन बनेको ६२ दिन पुगिसक्दा पनि निश्चित मिति सार्वजनिक हुन नसक्नु र जवाफदेहिता हुन आलटाल गर्नुले सुदुर सुदूरपश्चिममा के खिचडी पाक्दै छ भन्नेमा सबैको अर्जुनदृष्टि सोझिएको छ। साथै,सरकारको उत्तरदायित्वमाथि समेत प्रश्न उठको छ।
