काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्थायी आवास व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएका छन्। प्रभावित स्थानीय तहहरूले पनि उक्त काममा सहजीकरण गरिरहेका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा प्रभावित क्षेत्रका सबै पालिका प्रमुखहरू सदस्य छन्। उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकतासम्बन्धी विवरण समितिलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्।

सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकले आफैँ कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ।

त्यसैगरी, प्रभावित नागरिकको अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

अन्यत्र सुरक्षित जग्गासमेत नभएका प्रभावित परिवारका लागि भने सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै त्यहीँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।