काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकबाट ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले कानुनी, गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि समेटेर निःशुल्क कानुनी सहायतालाई नागरिकका घरघरमा लगिने बताइन्। निःशुल्क कानुनी सहायता लिन कानुनी उपचार लिन असक्षम हुँ भन्ने प्रमाण भने लिएर जानुपर्ने पनि मन्त्री गौतमले सुनाइन्।

निःशुल्क कानुनी सहायताको घुम्ती शिविर पालिकाको न्यायिक समितिको संयोजनमा गरिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता लिन चाहनेलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने रहेछ भने त्यो व्यवस्था पनि गरिने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध विधेयकमा गरिएको छ ।

आवश्यक परेका अवस्थामा विज्ञ कानुन व्यवसायी राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी पनि मन्त्री गौतमले दिइन्। साङ्केतिक भाषाको सुविधा निःशुल्क कानुनी सहायता लिनेलाई आवश्यक परेमा त्यसको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति र प्रदेशले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक समितिका रूपमा जिल्ला समितिको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता दिने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राखिने व्यवस्था छ ।