२०७२ असोज ३ गते। नेपालले नयाँ संविधान पाएको दिन। यही दिन जारी भएको संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत बाटोमा अघि बढायो।

यससँगै २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधान विस्थापित भयो। संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई तत्कालीन संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको समर्थन थियो। त्यसैले पनि २०७२ असोज ३ गतेलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ।

२०७२ को संविधानले नेपालको पुरानो एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्‍यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गरियो।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिइयो। शासन र विकासलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने परिकल्पना गरियो।

संविधानले नागरिकताको हक, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

लैंगिक समानतालाई पनि संविधानले प्राथमिकता दिएको छ। महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी सहभागितासम्मको संवैधानिक आधार तयार गरिएको छ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। मृत्युदण्डको व्यवस्था स्वीकार गरिएको छैन।

संविधानको प्रस्तावनाले जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै ज्ञात तथा अज्ञात सहिद, बेपत्ता तथा पीडित नागरिकप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि संविधानले बोकेको छ।

समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ।

बहुदलीय लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासनका आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

तर संविधानमा लेखिएका अधिकार नागरिकले व्यवहारमै कति पाएका छन् ? यो प्रश्न भने कायम नै छ।

संविधान जारी हुँदा सबै पक्षको पूर्ण सहमति थिएन। केही राजनीतिक दल, समुदाय र सभासद्ले असहमति जनाएका थिए।

संविधानसभाका ५९८ सदस्यमध्ये ५०७ जनाले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए। २५ जना सभासद्ले असहमति जनाएका थिए भने ६६ जना निर्णायक मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्।

यसले के देखाउँछ भने संविधान आफैंमा बहसको अन्त्य होइन। समय बदलिन्छ। समाज बदलिन्छ। नागरिकका आवश्यकता बदलिन्छन्। त्यससँगै संविधानका प्रावधानमाथि बहस र संशोधनको माग उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

तर असहमतिको समाधान पनि संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै खोजिनुपर्छ।

संविधान दिवस मनाइरहँदा नागरिकका अपेक्षा धेरै ठूला छैनन्। उनीहरू आफ्नो अधिकार व्यवहारमै देख्न चाहन्छन्।

जात, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ग वा पहिचानका आधारमा विभेद नहोस्। राज्यका अवसरमा सबैको समान पहुँच होस्। न्यायका लागि वर्षौं कुर्नु नपरोस्।

शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारको वस्तु नबनोस्। रोजगारीका लागि युवाले देश छाड्नुपर्ने बाध्यता कम होस्। राज्यले नागरिकलाई आफ्नै देशमा भविष्य देखाउन सकोस्।

प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्न सकून्। संघीयता संरचना र पद बाँडफाँटको विषय मात्र नबनोस्। नागरिकले यसको प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सकून्।

किनकि संविधानको सफलता कति धारा लेखिए भन्नेले मात्र मापन हुँदैन। ती धाराले आम नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याए भन्नेले संविधानको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्छ।