काठमाडौं। आज संविधान दिवस। लामो राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलन र हजारौँ नेपालीको बलिदानीपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ।

२००७ सालदेखि २०३६, २०४६ हुँदै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्मका राजनीतिक संघर्ष र अनेकन उतारचढाव पार गर्दै नेपालले आफ्ना प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गरेको हो। संविधान निर्माणका लागि दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनसमेत गर्नुपरेको थियो।

वर्तमान संविधान नेपालको सातौँ संविधान हो। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ यसअघि बनेका संविधानहरू हुन्। तर, ती सबैभन्दा संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले वर्तमान संविधान विशिष्ट मानिन्छ।

तर, यो संविधान पनि कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले सफल बाटोमा भने अवतरण हुन सकेको छैन।

संविधान जारी भएको एक दशक बित्दा पनि यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने जनस्तरबाट नै विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी र प्रश्न उठ्दै आएका छन्। संविधानमै लेखिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, आवास लगायतका मौलिक हकहरू जनताले कति उपभोग गर्न पाए र कति उपभोग गरिरहेका छन्? आजका मुख्य प्रश्न नै यी हुन्।

संविधानले नै निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अवधारणाहरूलाई अवलम्बन गरेको छ। संवैधानिक समाजवाद यो संविधानको मुख्य विशेषता हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, आवधिक निर्वाचन र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यो संविधानका विशिष्टीकृत संरचना हुन्।

तर, संविधानमा लेखिएका यी बुँदाहरूले जनताको जीवनशैलीमा कति फरक पारिरहेको छ? राष्ट्रहितका सन्दर्भमा यी व्यवस्थाले कति संरचनात्मक लाभ दियो? जनताको जीवनशैली फेरियो कि उस्तै छ? संविधान निर्माणको एक दशकपछि पनि यी सामान्य प्रश्नको स्पष्ट उत्तर विद्यमान व्यवस्थासँग छैन।

संविधानले सामाजिक न्यायको वकालत गर्छ। समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। तर, के समाज समान छ? समाजका सबै आयामहरू एकै ढंगले चलेका छन्?

यिनै विभिन्न प्रश्नहरूको वरिपरि संविधान कार्यान्वयनको बहस पनि घुमिरहेको छ।

संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसक्दा यसको संशोधन र कार्यान्वयनको विषय पुनः बहसमा आएको छ। संविधानले संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ। तर, संविधानका व्यवस्था व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट समीक्षा र संशोधनको माग हुँदै आएको छ।

संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेसलगायतका समुदायमा असन्तुष्टि र विरोधसमेत भएको थियो। राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिन समिति गठन गरे पनि ठोस खाका सार्वजनिक हुन नसकेको अवस्था छ।

संविधान दिवस यसपटक संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी चुनौतीबारे समीक्षा गर्ने दिनका रूपमा पनि लिनुपर्छ। संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकार र व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्दै राज्य सञ्चालनलाई नागरिककेन्द्रित बनाउने चुनौती सरकार र राजनीतिक दलसामु छ।

संविधान केवल कागजको खोष्टो बन्नुहुँदैन। संविधानले व्यवस्था र परिकल्पना गरेका हरेक कुराहरू नागरिक जीवनले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। अन्यथा जसरी दिनप्रतिदिन अहिले संविधान कार्यान्वयन र संशोधनका सन्दर्भमा जुन संशयहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, ती दिनप्रतिदिन बढ्दै जानेछन्।

संविधानमा लेखिएका प्रत्येक अनुसूची, भाग, धारा र उपधाराहरू जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, महसुस गर्न पाउनुपर्छ। संविधान दिवसको शुभकामना।