काठमाडाैं। भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालसामु जलवायु सङ्कटको गम्भीर तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। हजारौँ मानिसको मृत्यु र बेपत्ता, बस्ती तथा पूर्वाधारको विनाश र जलविद्युत् आयोजनामा परेको क्षतिले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने अवस्था छ। वैज्ञानिक अध्ययनले पनि तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षयीकरण र पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली भूबनोट अस्थिर बन्दै गएको र यसले यस्ता विपत्तिको जोखिम बढाएको देखाएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने तयारीमा छन्। उनी सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालले त्यहाँ भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हिमाली मुलुकले भोगिरहेको जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

तर नेपालको दाबी भावनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। जलवायु न्यायको बलियो आधार वैज्ञानिक प्रमाण, क्षतिको अभिलेख र स्पष्ट आर्थिक माग हुनुपर्छ।

भौतिक क्षति, मानवीय क्षति, जैविक विविधतामा परेको असर, हिमनदीको परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि, पहिरोको जोखिम तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। हालैको अध्ययनले हिमालयमा जलवायु परिवर्तनले हिमनदी र चट्टानको स्थिरतामा असर पुर्‍याएको देखाएको छ भने इसिमोड का अध्ययनहरूले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको क्षति तीव्र बन्दै गएको देखाएका छन्।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा जलवायु वित्त हो। विपत्तिपछि पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ठूलो रकम आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट सहयोग मागिरहेको छ। त्यसैले नेपालले ऋणमा आधारित सहयोगभन्दा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण र तत्काल पहुँचयोग्य वित्तीय संयन्त्रको मागलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ।

यससँगै नेपालले भारत, चीन, भुटान र बङ्गलादेशसँग हिमाली तथा नदी प्रणालीसम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, हिमताल वा हिमनदीसम्बन्धी जोखिमको सूचना तल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै पुर्‍याउने क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न सकिए त्यसले ठूलो मानवीय क्षति रोक्न सहयोग गर्न सक्छ।

त्यसैले बालेनको अमेरिका भ्रमणको सार केवल क्षतिपूर्ति माग्नुमा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालले जलवायु सङ्कटको वैज्ञानिक प्रमाण, आफ्नो क्षतिको वास्तविक मूल्य, जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई एउटै ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हिमालयमा देखिएको संकट नेपालको मात्र समस्या होइन; यससँग जोडिएको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवन दक्षिण एसियाको साझा भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यसैले नेपालको आवाज दया माग्नेभन्दा प्रमाणसहित अधिकार स्थापित गर्ने आवाज बन्न आवश्यक छ।