काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार मुलुकलाई स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी दिशातर्फ लैजान खोजिरहेको आरोप लगाए।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित संविधान दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने परम्परालाई बेवास्ता गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि राजनीतिक दलसँगको संवाद अहिले ‘एकादेशको कथा’ जस्तै बनेको छ।

देश बाढीपहिरोको चपेटामा परेर ठूलो मानवीय संकटमा रहेका बेला समेत सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकेको पोखरेलको आरोप छ। हजारौँ नागरिक बेपत्ता भएको परिस्थितिमा समेत सरकार एकल ढंगले अघि बढेको उनले बताए।

पोखरेलले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको आधारमा गठन भएको भनिए पनि आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य र मर्मअनुसार सरकार अघि नबढेको दाबी गरे। आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरेर सरकार गठन गरिएको उनको आरोप थियो।

उनले सुशासन र सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्र प्रयोगका लागि युवाहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई गलत ढंगले उपयोग गरिएको बताए। आन्दोलनपछि मुलुकलाई विध्वंसतर्फ लैजाने समूहको प्रभावमा सरकार पुगेको भन्दै स्वयं जेनजी अभियानमा संलग्न युवाहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेको उनको दाबी थियो।

भदौ २४ गतेका घटनालगायत त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिबारे अभियानकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा राख्न थालेको पनि पोखरेलले उल्लेख गरे।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि अहिले त्यसको विपरीत अभ्यास भइरहेको पोखरेलले बताए। प्रधानमन्त्री आफ्नै संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नहुने र संसद्प्रति जवाफदेही नबन्ने अवस्था पहिलोपटक देखिएको उनको दाबी छ।

‘संसद्ले चुनेका प्रधानमन्त्री संसद्लाई नै अवज्ञा गर्छन्,’ पोखरेलले भने।

सरकारले संविधानको व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाए। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमार्फत संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको भन्दै उनले अदालतको निर्णयले संविधानको रक्षा गरेको बताए।

अध्यादेशसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै संसदीय नियमावलीमार्फत कार्यकारी आदेशको व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै पोखरेलले सरकारको उक्त कदममाथि प्रश्न उठाए।

‘अध्यादेशको संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै संसदीय नियमावलीमार्फत कार्यकारी आदेशको प्रबन्ध गरेर सरकारले अधिनायकवादी बाटो रोजेको छ,’ उनले भने।