काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु संकट गहिरिँदै गएको भन्दै नेपाल, भारत र चीनलाई एउटै संयन्त्रमा जोड्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै शाहले हिमालयलाई तीन देशबीचको सीमाभन्दा माथि उठाएर साझा जलवायु सहकार्यको क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

शाहको प्रस्तावमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने विषय केन्द्रमा छ। नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा यस्तो संयन्त्र बनाएर जलवायु जोखिमसँग सम्बन्धित सूचना, भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

हिमालयमा देखिने जलवायुजन्य संकटको असर नेपालमा मात्रै सीमित नरहेको शाहले स्मरण गराए। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयले पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताए।

‘हिमालय पृथ्वीको बाहिरी भागमा रहेको क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपत्तिको जोखिम घटाउन संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। जोखिमपूर्ण हिमतालको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहतमा समेत सीमापार समन्वय आवश्यक रहेको शाहले बताए।

‘विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ,’ उनले भने, ‘हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।’

महासभामा शाहले नेपालको वातावरणीय योगदानलाई पनि जोड दिए। नेपालले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन पुनर्स्थापना गरेको उनको दाबी छ।

जलविद्युत् विकास र विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगलाई पनि उनले नेपालको जलवायु कार्यका रूपमा प्रस्तुत गरे। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बलियो बनाइरहेको उनले बताए।

तर नेपालको प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुने शाहको निष्कर्ष थियो।

बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिका जलवायुजन्य विपत्तिसँग जुध्न नेपालले थप काम गर्ने उनले बताए। तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण गम्भीर बन्दै गएको जलवायु संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।