काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले ई–बिडिङ प्रणाली हटाएर आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले ई–बिडिङ खारेज गरी कागजी प्रक्रियाबाट ठेकेदार छनोट गर्दा कमिसन र अनियमितता बढ्न सक्ने बताए । उनले सरकारी कार्यालयका अनलाइन सेवा कमजोर हुँदा नागरिकले पुनः लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए ।

बस्नेतले सरकारका रोजगारी सिर्जना र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने दाबी तथा व्यवहारबीच अन्तर रहेको आरोप लगाए । उनले जेन–जी आन्दोलनका मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र समृद्धि रहेको दाबी गर्दै संकटका बेला एमाले नेतृत्वलाई थप सशक्त बनाएर पार्टी एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताए ।