लद्दाखबारे चीनलाई वाङचुकको जवाफ, भारत सरकारसँग पनि असन्तुष्टि
वाङचुकले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्। माओले मंगलबार भारतले एकतर्फी रूपमा स्थापना गरेको लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशलाई चीनले मान्यता नदिने बताएकी छन् ।
त्यसको जवाफमा वाङचुकले चीनलाई लद्दाखको विषयमा बोल्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले चीनलाई लद्दाखको मान्यताबारे प्रश्न उठाउनुभन्दा तिब्बतको अवस्थाबारे जवाफ दिन चुनौती दिएका छन्।
‘दुई दिनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले अनौठो बयान दिइन्। उनले लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशलाई मान्यता नदिने बताइन्। म सधैँ भन्दै आएको छु, चीनलाई लद्दाखबारे टिप्पणी गर्ने कुनै अधिकार छैन,’ वाङचुकले भनेका छन्।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘बरु हामी उनीहरूलाई भन्छौँ, हामी मान्यता दिँदैनौँ। हाम्रो छिमेकी देश त तिब्बत हो, चीन होइन। उनीहरूले तिब्बत कहिले खाली गर्दैछन् भन्ने कुरा बताउनुपर्छ।’
चीनको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका वाङचुकले भारत सरकारसँगको वार्तालाई लिएर पनि निराशा व्यक्त गरेका छन्। लद्दाखका नागरिक भारतमा सधैँ खुसी रहेको र आगामी दिनमा पनि रहने उनको भनाइ छ। तर, आफ्नै देशका सरकारी अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा लद्दाखका नेताहरूले अपेक्षित आश्वासन नपाएको उनले संकेत गरेका छन्।
‘आश्चर्यको कुरा के छ भने त्यसपछि हाम्रै देशको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग लद्दाखका नेताहरूको वार्ता थियो। चीन त दुश्मन देश रह्यो। हाम्रै देशले त्यो बैठकमा जे भन्यो, त्यो देखेर त यही मुखबाट निस्कन्छ-हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था; मेरी कश्ती वहाँ डूबी, जहाँ पानी कम था,’ उनले भनेका छन्।
यो भनाइमार्फत वाङचुकले बाहिरी शक्तिभन्दा आफ्नै सरकारको व्यवहारबाट बढी निराश हुनुपरेको सन्देश दिन खोजेका छन्।
सन् २०१९ मा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदा लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने र संविधानको छैटौँ अनुसूचीअन्तर्गत संरक्षण दिने आश्वासन दिइएको वाङचुकको भनाइ छ। यी विषयलाई लिएर दुईवटा चुनावसमेत जितिएको उल्लेख गर्दै उनले पछि सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पूर्ण रूपमा पछि हटेको आरोप लगाएका छन्।
यसैबीच, भारतले पनि चीनको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै लद्दाख भारतको अभिन्न अङ्ग भएको स्पष्ट पारेका छन्। चीनले गर्ने कुनै पनि दाबीले यो तथ्य परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
लद्दाखको राजनीतिक हैसियत, स्थानीय नागरिकको अधिकार र तिब्बतसम्बन्धी प्रश्नलाई लिएर वाङचुकको पछिल्लो अभिव्यक्तिले चीन र भारतबीचको विवादमा नयाँ बहस थपेको छ। साथै, लद्दाखलाई दिइएका राजनीतिक तथा संवैधानिक आश्वासन कार्यान्वयन नभएको उनको आरोपले भारतभित्रै स्थानीय स्वायत्तताको मुद्दालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।
