काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सरकारी कर्मचारीको सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा पदअनुसार ऋण सुविधा तथा ब्याज अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै, सहसचिवले ५० लाख रुपैयाँ, उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँ र शाखा अधिकृतले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।