काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य चुलिँदै गएपछि नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने दबाब तीव्र भएको छ।

पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटर २०० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको नेपाल आयल निगमलाई मूल्य स्थिर राख्नै धौधौ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा बेच्नुपर्दा निगमको सञ्चित नाफा सकिएको छ भने मूल्य स्थिरीकरण कोषको भरमा घाटा धान्ने प्रयास भइरहेको छ।

निगमले यसअघि चैत–वैशाखमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि केही समय मूल्य घटे पनि भदौदेखि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँमा स्थिर छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढिरहँदा नेपालमा भने स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गर्न नसकिएको निगमको भनाइ छ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अमेरिका–इरानबीचको तनावले विश्व बजारमा तेलको मूल्यलाई प्रभावित बनाएको छ। दुई देशबीचको तनाव केही मत्थर हुँदा अगस्टको पहिलो साता कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ८० अमेरिकी डलरसम्म झरेको थियो। तर, वार्ता असफल हुनु र तेल आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलमार्गमा अवरोध सिर्जना भएपछि मूल्य पुनः उकालो लागेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ११५ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ।

कच्चा तेल महँगिनुको असर पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै सीमित हुँदैन। यसबाट हवाई इन्धन, एलपीजी ग्यासलगायतका पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति लागतमा समेत दबाब पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भारतबाट खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्ने निगमको लागत पनि बढ्छ। तर, लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा घाटा थपिँदै गएको छ।

निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हालसम्म निगमले ऋण लिएर काम चलाएको छैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त खरिद मूल्य र नेपालमा कायम खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्दै आएको निगमको १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित मुनाफासमेत खर्च भइसकेको उनले बताएका छन्। मूल्य स्थिर राख्ने यही अवस्था लामो समय कायम रहे थप आर्थिक दबाब सिर्जना हुने देखिएको छ।

ठाकुरका अनुसार अक्टोबर ३० मा प्राप्त हुने नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनबारे ठोस निर्णय लिइनेछ। निगमले अहिलेको मूल्य कायम राखिरहँदा भारतीय आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी गर्नसमेत कठिन हुन सक्ने जनाएको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेकाले केही समय व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि त्यो रकमले निरन्तर बढिरहेको घाटा लामो समय धान्न सक्ने अवस्था छैन।

निगमको घाटाको हिसाबले पनि समस्या गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ। भदौ १ देखि १५ गतेसम्म करिब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो। भदौ १५ देखि ३० गतेसम्म घाटा बढेर एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। असोज १४ देखि २९ गतेसम्म मात्रै तीन अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ घाटा भएको निगमले जनाएको छ।

असोज २९ गते नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भएपछि पनि चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर निगमले खुद्रा मूल्य यथावत् राखेको थियो। तर, यही मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहँदा पछिल्लो हिसाबअनुसार १५ दिनमै करिब तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमको भनाइ छ। अर्थात्, मूल्य नबढाउँदा उपभोक्तालाई तत्काल राहत मिलेको देखिए पनि त्यसको आर्थिक भार निगमले बेहोर्नुपरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य तत्कालै घट्ने सम्भावना पनि निश्चित छैन। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनको प्रक्षेपणअनुसार कच्चा तेलको मूल्य डिसेम्बरसम्म प्रतिब्यारेल १०५ डलर आसपास झर्न सक्ने र सन् २०२७ को अन्त्यसम्म करिब ७४ डलर पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले युद्धका कारण होर्मुज जलमार्गबाट हुने तेल ढुवानी प्रभावित भए विश्व बजारमा आपूर्ति घट्ने र मूल्य थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। ढुवानी तथा बीमा लागत बढ्दा कच्चा तेलको मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्छ।